राज्याचा आर्थिकी पाहणी अहवाल सादर झाला त्यावेळीच राज्यासमोरच्या आर्थिक अडचणी खरेतर समोर आल्या होत्या. राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढत चला आहे हे देखील स्पष्ट झाले होते. तरीही अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने वारेमाप घोषणा केल्या . त्यावेळीच 'प्रजापत्र'ने संकल्पाला निधे पाठबळ कुठून देणार असा सवाल उपस्थित केला होता. आता राज्य सरकारने जिल्हापरिषद आणि इतर संस्थांना मागच्या आर्थिक वर्षातील कामांच्या धनादेशाचे वितरण करू नका असे जे सांगितले आहे, ते राज्यसरकारची आर्थिक परिस्थिती ढासळत असल्याचेच निदर्शक आहे. महाराष्ट्रासारख्या एकेकाळी प्रगत असलेल्या राज्याची अवस्था बडा घर पोकळ वासा अशी तर होत नाहीये ना ?
राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि ट्रेझरी शाखांनी धनादेशांचं वितरण करू नये, अशा तोंडी सूचना दिल्या आहेत.राज्यभरातल्या कंत्राटदारांचे जिल्हा वार्षिक योजनेतल्या निधीचे २२०० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या निधीतल्या देयकांचे धनादेश थांबवले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर यंत्रणांनाही मागणीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याची तक्रार आहे. खरेतर ज्यावेळी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळासमोर आला होता, त्याचवेळी राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार बरी नाही हे स्पष्ट झाले होतेच . त्याही अगओड्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन असेल किंवा निवृत्तीवेतन, यात अनियमितता होत असल्याचे चित्र होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार एक महिना उशिरा सुरु असल्याची परिस्थिती अनेक विभागांमध्ये आहे. अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जीपीएफमधून कर्ज हवे असेल तर त्यासाठी देखील बीडीएस बंद असते, हे यापूर्वी देखील अँकेड पाहायला मिळाले. मागच्या वर्षभरात असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत . यावरूनच राज्य सरकारच्या तिजोरीत असलं;एल खडखडाट सहज लक्षात येऊ शकतो. अगदी नैसर्गिक आपत्तीची जो निधी द्यायचा असतो , त्याला देखील सातत्याने विलंब लागलेला आहेच.
असे असतानाही शिंदे फडणवीस सरकारने चालू अर्थसंकल्पात वारेमाप घोषणा केल्या आहेत. पाच अमृत कुंभ रिते केळ्याचे सांगत सरकारने ज्या काही योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांची पूर्तता तर दूर, मागील वर्षी झालेल्या कामांची देयके देखील रोखली जात असलतील तर सरकारचे आर्थिक नियोजन ढासळले आहे हे स्पष्टच आहे. मागच्या काही काळात, विशेषतः वर्षभरात, आपल्यासोबत लोकप्रतिनिधी टिकवून ठेवायचे म्हणून अनेकांच्या मतदारसंघात वारेमाप निधीची घोषणा करण्यात आली,शेकडो कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. त्यातील अनेक कामांना नंतरच्या काळात निधीच दिला गेला नाही. विशेषतः शिंदे गटाचे जे काही लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकारी आहेत, त्याच्या बाबतीत हे मोठ्याप्रमाणावर घडले. मात्र आता झालेल्या कंची देयके रोखली जात आहेत. राज्यात अशी परिस्थिती यापूर्वी कधी आली नव्हती. नियोजन समितीचा निधी, हा राखावं निधी असतो. त्यामुळे नियोजनमधून काम झाले तर त्याला अडचण नसते असे मानले जायचे, मात्र यावेळी त्याला देखील फाटा बसला आहे. सरकारने अद्यापी धनादेश रोखण्यामागचे कारण स्पष्ट केलेले नाही , किंवा काही स्पष्ट लेखी सूचना नाहीत, मात्र शितावरूनच भाताची परीक्षा करायची असते. आजच्या घडीला राज्याच्या तिजोरीत अनेक योजनांसाठी पौईस नसेल, अगदी पगारसुद्धा वेळेवर होत नसतील तर परिस्थिती गंभीर आहे. आणि यावर ठोस काही बोलण्याऐवजी सत्ताधारी मात्र कोणाची कशी जिरवायची हे सांगण्यात मश्गुल आहेत.
