कथित नव्या मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी आठ तासांची चौकशी झाल्यानंतर सीबीआयने अटक केल्यानंतर आता खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. दिल्लीत उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या मद्य धोरणामुळे आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याच्या शक्यता आहेत. सुत्रांच्या वृत्तानुसार, सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने केजरीवाल यांना रविवारी चौकशीसाठी बोलावले आहे. नवीन मद्य धोरण प्रकरणात सीबीआयला त्यांची चौकशी करायची असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सीबीआयच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मद्य धोरण घोटाळ्यातील काही पुरावे गोळा केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना 16 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहावे लागणार आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. सिसोदिया सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यानंतर आता सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर मद्य धोरणातील घोटाळ्यातील आरोपींशी संवाद साधल्याचा आरोप आहे. यासोबतच केजरीवाल यांनी मद्य व्यापाऱ्यांना दिल्लीत येऊन व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. केजरीवाल यांच्याबाबत अनेक पुरावे गोळा करण्यात आल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.

गोवा पोलिसांनीही चौकशीसाठी बोलावले
दुसरीकडे, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे पोस्टर चिकटवल्याच्या प्रकरणात गोवा पोलिसांनी अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावत पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले आहे. तर यावर उत्तर देताना केजरीवाल यांनी आपण तिथे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. 

गोवा पोलिसांनी गुरुवारी केजरीवाल यांना नोटीस बजावून 27 एप्रिलला हजर राहण्यास सांगितले होते. पेरनेम पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दिलीप कुमार हालरणकर यांनी अरविंद केजरीवाल यांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41(ए) अंतर्गत नोटीस बजावली आहे.