मुंबई - हायकोर्टाने राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला मोठा झटका दिला आहे. आमदार निधीच्या वाटपास हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आमदार निधी वाटप घाईबाबत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे मुंबई हायकोर्टाने आदेश दिली आहेत. विकास निधी वाटपाच्या याचिका प्रलंबित असल्याने हायकोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे नेते रवींद्र वायकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, हे कोर्टाने आदेश दिले आहेत.
शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील सत्तासंर्घषाचा वाढ सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. त्याआधीच शिंदे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारला दोन दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील धार्मिक घडामोडींवरुन खडसावले होते. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढलेत. महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने आपला संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर आता मुंबई हाटकोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला निधी वाटपावरुन आणखी एक झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या निधी वाटपात खरच पक्षपातीपणा होतो का ते समोर येण्याची शक्यता आहे. याआधी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने ठाकरे सरकारवर निधी वाटपाबाबत गंभीर आरोप केले होते. विरोधी पक्षाला जास्त निधी दिला जात असल्याचे म्हटले होते. आता पुन्हा एकादा ठाकरे गटाकडून निधी वाटपाबाबत पक्षीपात सुरु असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशामुळे कोणाली किती निधी मिळतो, हे स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरुन एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय करत बंड पुकारले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर घडवून आणले. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी निधी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवसेना आमदारांना कमी निधी देण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला होता. आता त्यांच्यावर निधी वाटपाबाबत आरोप होत आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही निधी वाटपाबाबतची तक्रार समोर आली होती. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच नाराज असल्याची माहिती तेव्हा समोर आली. त्यावेळी सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे अर्थमंत्री होते. त्यामुळे अजित पवार यांच्याकडून निधी वाटपात भेदभाव केला जात असल्याची कुजबुज सत्ताधारी शिवसेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये होती.
