संजय मालाणी 

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८ (४ ) मध्ये उल्लेखित करण्यात आलेल्या अपात्रतेसंबंधीच्या तरतुदीमध्ये  शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर ३ महिने मुदत देण्याची तरतूद स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्दबातल ठरविल्यामुळे सुरत न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होणे अपेक्षितच होते. हे तडकाफडकी झाले नसते तरी २-३ दिवसात किंवा एखाद्या महिन्यात होणारच होते . त्यामुळे आजतरी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कायद्याचा आदर म्हणून घेतला आहे असे सांगायला सत्ताधारी मोकळे आहेत, ते तेच सांगत आहेत देखील, यात सत्य नाही असेही नाही , मात्र हे सारे करताना केंद्रीय सत्तेला राहुल गांधींची भीती आहे, त्यांनी सभागृहात बोलण्याची भीति आहे, त्यांना संसद सदस्य म्हणून जे काही संरक्षण मिळणार होते, त्याची भीति आहे, आणि मुळात राहुल गांधी नरेंद्र मोदींसमोर कोणीच नाहीत, ते ना काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत, ना खासदार, ते एक 'सामान्य ' माणूस आहेत, आणि त्यांची मोदींशी तुलना होऊ शकत नाही, हे नेरेटिव्ह सिद्ध करण्याची भाजपची धडपड आहे, त्यासाठीच सुरत न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची संधी भाजपने साधली आहे.
 

या देशात गांधी या नावाची म्हणा किंवा विचाराची म्हणा , फॅसिस्ट मनोवृत्तीला कायमच भीति म्हणा किंवा दहशत वाटत आलेली आहे. अगदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबाबतीतही व्यक्ती म्हणून जितकी भीति तत्कालीन फॅसिस्टांना नव्हती , तितकी यांच्या विचारांची भीति होती, त्यावर फॅसिस्टांनी केलेला उपाय मात्र त्यांच्याच अंगाला येणार ठरला . आणि गांधी नावाच्या व्यक्तीला संपविल्यानंतर गांधी विचार मात्र इतका फोफावला, वाढला की आजही तोच विचार सत्तेतल्या फॅसिस्टांच्या मानगुटीवर बसून त्यांना छळत आहे. गांधी विचार आवडत नसला तरी गांधी विचार सांगितल्याशिवाय जगात कोणी विचारत नाही, ही या फॅसिस्टांची मजबुरी आहे. हाच गांधी विचार घेऊन ज्यावेळी राहुल गांधी देशभर 'भारत जोडो ' ची भूमिका घेऊन चालत असतात , ते राहुल गांधी म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात 'खतरनाक ' ठरत असतात . ज्यांच्याबद्दल कायम देशपातळीवर 'पप्पू ' हे नेरेटिव्ह प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, ती व्यक्ती , या कथित नेरेटिव्हच्या चिंधड्या उडवत स्वतःची एक वेगळी प्रतिमा जनमानसात प्रस्थापित करते आणि त्या प्रतिमेची स्वीकारार्हता देशभरात होत आहे  असे लक्षात येते, त्यावेळी मग भाजपसाठी ती व्यक्ती- राहुल गांधी - अधिकच अडचणीची ठरत असते. हे जसे भाजपसाठी आहे, तसेच भाजपला विरोध आहे असे दाखविणाऱ्या मात्र काँग्रेसचे पूर्ण समर्थन करू न शकणाऱ्या आप, तृणमूल , समाजवादी पक्ष अशा पक्षांसाठी देखील आहे. कारण या पक्षांना देखील पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून स्वतःला समोर यायचे आहे, त्या स्पर्धेत राहुल गांधी यांनाही नको आहेत. (खासदारकी रद्द करण्याच्या प्रकाराला या तिन्ही पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांचा विरोध केला, हा भाग वेगळा ) हे सारे लक्षात घेतले म्हणजे राहुल गांधींना 'अडकवण्याची ' सत्तेला घाई का आहे हे सहज लक्षात येते .

सुरत न्यायालयाच्या निकालाने केंद्रीय सत्तेला राहुल गांधींना अडचणीत आणायची आयती संधी मिळाली हे खरे असले तरी राहुल गांधींना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्याचे अनेक प्रयत्न आणि प्रयोग यापूर्वी देखील झाले आहेतच. नॅशनल हेरॉल्ड च्या प्रकरणात राहुल गांधींना आणि गांधी कुटुंबियांना अडकवता येईल का यासाठी तपासयंत्रणांनी काय काय केले हे साऱ्या देशाने पहिले आहे. अगदी कालपरवा राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेच्या दरम्यान त्यांना भेटलेल्या महिलांच्या व्यथा मांडण्यासाठी जी वक्तव्ये केली होती, त्याबद्दल तब्बल दोन महिन्यांनी दिल्ली पोलिसांनी जी काही 'तातडी ' आणि 'कर्तव्यदक्षता ' दाखविली ती देखील देशाने पहिली आहे.
बरे सुरत न्यायालयाचा निकाल आला नसता तरी राहुल गांधींना संसदेच्या बाहेर काढण्याचे प्रयत्न होणारच होते . राहुल गांधी यांच्या लंडनमधील  वक्तव्याचा आधार घेत त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचे घाटत होतेच. यासंदर्भात भाजपचे संसद सदस्य निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना लिहिले होतेच. भाजपच्या अंतर्गत गोटात याचे संभाव्य परिणाम काय होतील याचे मंथन सुरु असतानाच सुरत न्यायालयाचा निकाल आल्याने भाजपला 'सुंठे वाचून खोकला गेल्याचे ' समाधान मिळाले इतकेच.
मुळात भाजपला आणि त्यांच्या पूर्वसुरींना कोणतेच गांधी कधीच पचवीता आले नाहीत . भाजपच्या पूर्वसूरींनी महात्मा गांधींचा , त्यांच्या विचारांचा द्वेष केला, जनसंघाने आणि जनता सरकारने इंदिरा गांधींचा द्वेष केला. नंतरच्या काळात सोनिया द्वेषाची  विषवल्ली भाजपनेच लावली आणि आता राहुल गांधी भाजपसमोरची अडचण आहे. याठिकाणी महात्मा गांधी आणि इंदिरा गांधी किंवा अगदी राहुल गांधी यांची एकमेकांशी तुलना करायची नाही, किंवा त्यांना एकाच पंक्तीत बसवायचे देखील नाही. मात्र या सर्वांचा जो विचार आहे, तो विचार फॅसिस्ट मनोवृत्तीला पचत नाही, आणि म्हणूनच मग तो विचार देणाऱ्या व्यक्तीला पूर्वी आयुष्यातून संपविण्याचे उद्योग झाले, आता राजकीय आयुष्यातून संपविण्याचे घाटत आहे इतकेच.

मुळात महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य आंदोलनाला आकार दिला म्हणजे काय केले, तर सामान्यांना 'निर्भय बनो ' चा सल्ला दिला . आज भारत जोडो यात्रेच्या दरम्यान राहुल गांधींनी काय केले, तर ठिकठिकाणी 'डरो मत ' असे सांगत सामान्यांना आधार देत आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. आणि सत्ता मग ती कोणतीही असो , त्या सत्तेला असे सामान्यांना 'डरो मत '  सांगणारे नको असतात. एका व्यक्तीसमुहाला हुकूमशाही मानसिकतेच्या सत्तेच्या  महालासमोर  ताठ  उभे राहुन 'मी स्वतःला/आम्ही स्वतःला' तुमच्या दडपशाही समोर झुकवू इच्छित नाही असे सांगण्याची धमक लागते. वरच्या मजल्यावर सज्जात उभा राहुन सत्ता  त्याच्या तळमजल्यावरच्या अंकित म्हणा किंवा बटीक म्हणा करून घेतलेल्या यंत्रणेला  तुमचा  जमेल त्या मार्गाने छळ करायला, तुमची मुस्कटदाबी करायला किंवा प्रसंगी तुम्हाला संपवायला देखील सांगू शकत असते . मात्र ज्यावेळी अशा सत्तेला असे 'आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही ' असे सांगण्याची धमक दाखविली जात असते, ती धमकच खऱ्याअर्थाने लोकशाही मूल्यांचा , संवैधानिकअधिकारांचा आणि मानवी स्वातंत्र्याचा उद्घोष असतो. हा उद्घोष करणे म्हणजे अशा हुकूमशाही मानसिकतेविरुद्ध सुरु केलेला संघर्ष असतो, आणि त्या संघर्षाची सुरुवात राहुल गांधींनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात विनाकारण रान उठविले जाईल, त्यांच्या बदनामीची मोहीम हाती घेतली जाईल, यामुळे देखील ते विचलित झाले नाहीत तर त्यांना वेगवेगळ्या मार्गानी हतबल करण्याचे प्रयत्न होतील हे अपेक्षितच होते. तसेच घडत आहे आणि हे करताना आम्ही कायद्याचा किती आदर करतो हे दाखविले जात आहे. नाहीतर शिक्षा झाल्यानंतर अपात्रतेचा निर्णय घेताना वेळ दवडला जातच नाही असेही नाही, भाजपचे आमदार विक्रम सेन असतील किंवा कुलदीपसिंह सेंगर , यांच्यावरचे गुन्हे तर राहुल गांधींवरच्या गुन्ह्यांपेक्षा कितीतरी गंभीर होते , त्यांना शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर १ महिन्याचा वेळ मिळाला होताच. मात्र राहुल गांधी काही सत्तेच्या गुडबुक मधले नाहीत, त्यामुळे ही सवलत त्यांना मिळणार नव्हतीच.

राहुल गांधींना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला ते भविष्यात आव्हान देतीलही कदाचित, त्याचा काय निर्णय यायचा तो येईल, न्यायव्यवस्था यासंदर्भाने आपले काम करीलच. मात्र खासदारकी रद्द करून राहुल गांधी संपविता येणार नाहीत . खासदारकी रद्द करून आणि कारावासात पाठवून इंदिरा गांधींना संपविता आले नव्हते , खासदारकी रद्द करण्याच्या हालचाली करून किंवा द्वेषाचे राजकारण करून सोनिया गांधींना संपविता आले नव्हते, आता राहुल गांधींचेही तेच आहे. राहुल गांधींसाठी एखादा दरवाजा सत्ता बंद करू शकेल, पण जनमानसाच्या मनाच्या दरवाजाचे हुकुमशाही मानसिकतेची सत्ता काय करणार आहे ?