लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाने ज्या काही संस्था स्वायत्त म्हणून जाहीर केल्या आहेत किंवा लोकशाही मूल्य टिकविण्यासाठी ज्या संस्था स्वायत्त राहणे अपेक्षित असते, अशा संस्थांवरील नियुक्त्या देखील तितक्याच पारदर्शीपणे होणे आवश्यकच असते. सत्तेच्या आशीर्वादाने एखाद्या पदावर येणारा व्यक्ती सत्तेच्या विरोधातील तटस्थता दाखवू शकेलच का? या प्रश्‍नाचे उत्तर सर्वांना माहित आहे म्हणूनच देशाच्या निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्या पुढील कायदा तयार होईपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीवरून व्हाव्यात असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय ही खर्‍या अर्थाने एक चांगली सुरूवात आहे.
निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय खर्‍या अर्थाने लोकशाही मूल्य संवर्धनाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड म्हणता येईल असा आहे. निवडणूक आयोगावर सध्याच्या नियुक्त्या पंतप्रधानांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती करीत असतात. त्यामुळे साहजिकच निवडणूक आयोगावर येणारे व्यक्ती हे सरकारच्या मर्जीतले असतात. ज्या पध्दतीने अरूण गोयल या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केवळ २४ तासांची वेगवान प्रक्रिया राबवून केली त्यावरून एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक आयोगामध्ये आणण्यामागचा सत्तेचा हेतू सहज लक्षात येतो.
भारतीय लोकशाहीत निवडणूक आयोगाचे स्थान नेहमी महत्वाचे राहिलेले आहे. सध्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा जो खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे त्यातही निवडणूक आयोगाची भूमिका तितकीच महत्वाची राहिलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात जो निर्णय दिला गेला नव्हता तो निर्णय यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला, हा निर्णय चूक की बरोबर हे कायदेशीर कसोटीवर भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात ठरेलही. परंतु सामान्य माणसाला या निर्णयामध्ये पक्षपातीपणाचा वास येतो याला काय उत्तर आहे? देशातील निवडणूक आयोगाने इतिहासात अनेकदा कणखर भूमिका घेतलेल्या आहेत. पूर्वी एक सदस्यीय निवडणूक आयोग होता. त्यानंतर तीन सदस्यीय निवडणूक आयोग झाला. अशावेळी खरे तर निवडणूक आयोगाचा कणा अधिक ताठ होणे अपेक्षित होते. टी.एन.शेषन यांच्यासारखा एखादा माणूस निवडणूक आयोगाचा पिढ्यान पिढ्याचा आदर्श मांडून ठेवू शकतो. मात्र आताच्या काळात तीच वैभवशाली परंपरा असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या भोवती संशयाचे धुके दिसते यात निवडणूक आयोग नावाच्या व्यवस्थेचे देखील कोठेतरी अपयश आहेच.
विधानसभा आणि लोकसभेच्या, विधानपरिषदेच्या निवडणुका जाहीर करणे, त्या निःपक्षपाती वातावरणात पार पडतील हे पाहणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य कर्तव्य आहे. जोडीला राजकीय पक्षांमध्ये वाद उदभवले तर चिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचाच. म्हणूनच ही सारी प्रक्रिया पक्षपाताविना व्हायची असेल तर निवडणूक आयोगावर ‘सरकारी मर्जीशिवाय’ नियुक्ती व्हायला हवी. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे अंतिम ध्येय सत्ता मिळविणे आणि टिकविणे हेच असते आणि मग सत्ता टिकविण्यासाठी सार्‍या यंत्रणांचा आपल्याला हवा तसा वापर करणारी मानसिकता सत्तेत असणारांची कमी अधिक प्रमाणात दिसून येते. अशा वेळी केवळ सत्तेच्या शिफारशीने निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक होत असेल तर सत्तेला विरोध करण्याची धमक दाखविली जाईल का? हा प्रश्‍न अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाला देखील पडला आणि म्हणूनच आता निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्या या पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीने कराव्यात हे न्यायालयाने म्हटले आहे. खरे तर अशा विषयांमध्ये भूमिका घेण्याची वेळ न्यायालयावर यावी हेच लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे. मात्र आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकी संदर्भात वेगळा असा कायदा केला नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाला यात पुढाकार घ्यावा लागला आहे. सत्तेचा राजकीय पक्ष कोणताही असो, आपल्या वाट्याचे अधिकार इतरांकडे जाऊ द्यायचे नाहीत ही सत्तेचीच मानसिकता असते. त्यामुळेही कदाचित आजपर्यंत या विषयावरचा कायदा होवू शकलेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली व्यवस्था ही या संदर्भातील कायदा येईपर्यंतची आहे. उद्या संसदेने आणखी एखादा वेगळा कायदा केला तर ही व्यवस्था बदलेलही. फक्त लोकशाही संवर्धनाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेले हे पाऊल निश्‍चितपणे महत्वाचे आहे. उद्या संसदेत या विषयाचा कायदा करतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालातील आशय अव्हेरला जाणार नाही इतकी काळजी घ्यायला हवी. बाकी कायदा येईपर्यंत तरी केवळ सत्तेच्या मर्जीवर यापुढे निवडणूक आयुक्त होता येणार नाही इतका संदेश गेला तरी हे ही नसे थोडके. आता सर्वच स्वायत्त संस्थाचे प्रमुख अशाच पध्दतीने निवडले तर त्या संस्था ख-या अर्थाने स्वायत्तपणे काम करतील आणि स्वायत्त असल्याचे वाटतील.
