निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी स्वायत्त यंत्रणा असावी, या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिला आहे. मुख्य निडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते नसतील तर, तेव्हा संसदेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने २४ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायवृंद’सारखी (कॉलेजियम) यंत्रणा असावी का, यावर याचिकाकर्ते आणि सरकारच्यावतीने न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठात जोरदार युक्तिवाद झाला होता.
