Advertisement

प्रजापत्र अग्रलेख - तो लढत आहे

प्रजापत्र | Friday, 24/02/2023
बातमी शेअर करा

अनेकदा, एखाद्या लढाईत काय होईल हे माहित नसताना, किंबहुना ही लढाई एकतर्फी आहे, आणि लढणारा एकटा जीव कदाचित हरणार आहे असेच सर्वांना वाटत असतानाही तो लढत असतो. कारण कसोटीच्या क्षणी त्याने मैदान सोडले नाही, तर लढत राहिला, हा संदेश द्यायचा असतो. व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी अशी विजीगीशू वृत्तीने लढणारी माणसे हवीच असतात. मागच्या तीन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात कपील सिब्बल जी खिंड लढवित आहेत, ते लढणे- न्यायालयाचा ठाकरे शिंदे वादातील निकाल काहीही लागला तरी- लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठीची लढाई आहे. 

ज्या ज्या वेळी लोकशाही व्यवस्थेचा, या व्यवस्थेने दिलेल्या नागरी अधिकारांचा संकोच करण्याचा प्रयत्न झाला, ज्या ज्या वेळी हुकूमशाही मानसिकता लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटते की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली, त्या त्या वेळी न्यायपालिका हेच सामान्यांचे आशास्थान राहिलेले आहे. या न्यायपालिकेत त्या त्या वेळी ज्येष्ठ विधीज्ञांनी जी बाजू मांडली ती वकिली केवळ एखाद्या व्यक्तीची नव्हती, तर ती वकिली लोकशाही व्यवस्थेची होती. आणिबाणीच्या कालखंडात नानी पालखीवाला असतील किंवा राम जेठमलानी, या विधीज्ञांनी सत्तेचा रोष स्विकारुनही लोकशाही मुल्यांची वकिली केली होती. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे-शिंदे प्रकरणाचा जो खटला संविधान पिठासमोर सुरु आहे, त्या प्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ कपील सिब्बल यांनी जी भूमिका मांडली आहे, ती याच पठडीतली आहे. आपला युक्तीवाद संपविताना कपील सिब्बल यांनी, मी हरेल का जिंकेल माहित नाही, मात्र मी या ठिकाणी केवळ या एका प्रकरणापुरता नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी उभा असल्याचे सांगितले. सिब्बल यांचे हे म्हणणे सर्वांनीच विचारात घ्यावे असे नक्कीच आहे. 
सहसा, ज्या व्यवस्थेचे आपण घटक असतो, किंबहुना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्या व्यवस्थेचे आपण लाभार्थी असतो, त्या व्यवस्थेला अंगावर घ्यायला धजावणारे लोक विरळेच असतात. त्यासाठी प्रसंगी कोणताही त्याग करण्याची आणि कोणत्याही प्रसंगाला अंगावर घेण्याची मानसिकता ठेवावी लागते. ती मानसिकता ठेवूनच व्यवस्थेसोबत पंगा घेण्याचे धैर्य यापूर्वीच कपील सिब्बल यांनी दाखविले आहे. न्यायव्यवस्थेतील निकालांबद्दल जाहिरपणे बोलणारे मागच्या काही काळातले तरी सिब्बल एकटेच. 
सिब्बल हे व्यावसायिक वकील आहेत, त्यामुळे त्यांचे महिमामंडन करण्याचे काहिच कारण नाही असेही कोणाला वाटू शकते. त्यांचे शुल्क सामान्यांना परवडणारे आहे का? मग त्यांचे इतके कौतुक कशाला असा प्रवाह देखील समोर येऊ शकतो, मात्र ठाकरे- शिंदे प्रकरणाला त्यांनी ज्या पध्दतीने लोकशाही मुल्यांच्या रक्षणाशी जोडले आहे, ते फार महत्वाचे आहे. 
या प्रकरणाकडे केवळ एका राज्यातील मुठभर लोकांचा सत्तासंघर्ष म्हणून पाहता येणार नाही, तर कोणतीही 'महाशक्ती' विविध संवैधानिक यंत्रणांच्या माध्यमातून, संविधानासोबत खेळ करुन एखादे सरकार पाडणार असेल, सरकार पडावे अशी परिस्थिती निर्माण करणार असेल तर लोकशाही धोक्यात आहे. आपण नेमके कोणत्या दिशेने जाणार आहोत याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे, असे आग्रहीपणे मांडताना सिब्बल यांनी अगदी न्यायव्यवस्थेला देखील सोडलेले नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांना बंडखोरांवरील कारवाई पासून रोखण्याचा आणि त्याचवेळी बहुमत चाचणीला मात्र परवानगी देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे हंगामी आदेश देखील महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पडण्यास तितकेच जबाबदार आहेत असे न्यायव्यवस्थेला सिब्बल जेंव्हा ठणकावून सांगतात, त्यावेळी त्यांच्यातील लोकशाही मुल्यांच्या संदर्भाने असलेली तळमळच व्यक्त होत असते. राज्यपाल, निवडणूक आयोग आदी संवैधानिक संस्था आपले सत्व हरवत असल्याच्या काळात या संस्थांच्या राजकीय अनैतिकतेचा बुरखा सिब्बल यांनी ज्या पध्दतीने फाडला आहे आणि या व्यवस्थांना जे उघडे पाडले आहे, येणाऱ्या पिढ्यांनी निर्भयपणे बोलण्याच्या दृष्टीने ते फार महत्वाचे आहे. 
न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाजू पाहू नयेत, तांत्रिक खेळात अडकू नये, तर संविधान आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा, गाभ्याचा विचार करावा. हा निकाल केवळ एका प्रकरणाचा नाही, तर या देशात लोकशाही व्यवस्था टिकणार का नाही आणि त्यासाठी न्यायव्यवस्था नेमका काय संदेश देणार याचा देखील आहे, हे सिब्बल यांनी आग्रहीपणे मांडले आहे. या प्रकरणात सिब्बल यांनी जो युक्तीवाद केला आहे, त्याचा खटल्याच्या निकालावर नेमका काय परिणाम होईल हे सांगता येत नाही मात्र, 'निर्णयासाठी संवैधानिकदृष्टया अत्यंत अवघड प्रकरण' या मतावर संविधानपिठाने यावे हे देखील कमी महत्वाचे नाही. या खटल्याचा निकाल काय लागेल माहित नाही, पण संविधान आणि संवैधानिक संस्थांचा, त्यांच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करु इच्छीणारांसाठी सिब्बल यांनी केलेला युक्तीवाद निश्चितच पथदर्शी आहे. सिब्बल यांनी साऱ्याच संवैधानिक संस्थांचे राजकीय दंडाचे बुरखे टराटरा फाडले आहेत. त्यांनी रंगविलेला तटस्थतेचा वर्ख अगदी खरवडून काढत त्यांचा राजकीय चेहरा समोर आणला आहे. व्यवस्थेतील दंभ शोधून तो जनतेसमोर आणणे महत्वाचे आहे. निकालाची फिकीर न करता सिब्बल लढले आहेत, लढत आहेत. सारेच संपलेले नाही, कोणीतरी आजही लढत आहे, हा आशावाद देखील कमी नाही. 

Advertisement

Advertisement