नवी दिल्ली : सर्वसामान्य नागरिकांना पुन्हा महागाईचा फटका बसणार आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच संपली. या बैठकीतील निर्णयाची माहिती रिझर्व्ह बँके ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास  यांनी दिली. त्यानुसार रेपो दरात  25 बेसिस पॉईंटची वाढ करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या निर्णयानंतर आता रेपो दर 6.25 टक्क्यांहून 6.50 टक्के इतका झाला आहे. महागाई आटोक्यात येत असल्याने रेपो दरात मोठी वाढ करण्यात आलेली नाही. रेपो दरात वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांना कर्ज पुन्हा महाग मिळतील. तर ज्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांना वाढीव ईएमआयचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांच्या खिशावर पुन्हा भार पडणार आहे. महागाईपासून सूटका होण्यासाठीचा हा उपाय जनतेला मात्र महागाईत लोटत आहे.

महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कडक पाऊलं उचलली आहेत. त्याचा फटका अर्थातच जनतेलाच बसत आहे. मध्यमवर्गाला या महागाईने होरपळून काढले आहे. प्रत्येक गोष्टीत हात आखडता घ्यावा लागत असल्याने त्यांची घुसमट होत आहे. आज आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीच्या तिसऱ्या दिवशी अखेर रेपो दरात वाढीची घोषणा करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतरची पहिली बैठक आहे. तसेच चालु आर्थिक वर्षातील ही शेवटची बैठक आहे.

आरबीआयने मे 2022 पासून ते आतापर्यंत रेपो दरात 190 बेसिस प्वॉईंट्सची वृद्धी केली आहे. डिसेंबरपर्यंत रेपो दर 5.90% होता. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय रेपो दरात वाढ केली. रेपो दर 6.25 टक्क्यांवर पोहचला होता.

सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर 7.41% होता. महागाई दर घसरला. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दराने मागील तीनही महिन्यांचे रेकॉर्ड बदलले. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर घसरून 6.77% वर आला. खाद्यान्न आणि अन्नधान्यांच्या किंमती झाल्याचा हा परिणाम होता.

7 डिसेंबर रोजी रेपो दरात 35 बीपीएसने वाढ करण्यात आली होती. तर आता या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा हा दर 25 बीपीएसने वाढला आहे. त्यामुळे रेपो दर 6.50% पर्यंत वाढला आहे. त्याचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी आरबीआयने रेपो दरात 2.25 टक्के वाढ केली होती.

आरबीआय गव्हर्नर यांनी आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारताचा जीडीपी दर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तर महागाई दर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी 4 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि महागाईचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही पडल्याचे सांगितले. जागतिक आव्हाने असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान असल्याचा दावा ही त्यांनी केला.