अडाणी उद्योग समूहाला दिलेली कर्जे, या उद्योग समूहामध्ये एलआयसी, एसबीआय यांसारख्या संस्थांनी केलेली गुंतवणूक आणि त्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेसमोरच संकट उभे राहते की काय अशी निर्माण झालेली अशी आहे. आता खुद्द आरबीआयने यासंदर्भात बँकांकडून माहिती मागविली आहे. देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्थेला हे पाऊल उचलावे लागते यातच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकते. मात्र अजूनही सरकार यावर मौनच पाळून आहे. संसदेत यावरून गोंधळ झाल्यानंतरही सरकार बोलायला तयार नाही. या प्रकरणात जर काही चुकीचे झालेले नाही तर सरकार ठामपणे तसे सांगत का नाही? या प्रकरणातील देशासमोर का येऊ दिले जात नाही ?
पंतप्रधानांचे मित्र असलेल्या गौतम अडाणी यांच्या समूहाने आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढविली आहे. या उद्योगसमूहाच्या समभागांचे मूल्य दिवसेंदिवस कोसळत आहे. या उद्योगसमूहाने स्वतःच्या कंपन्यांचे मूल्य फुगविल्याचे हिंडेनबर्गच्या अहवालातून समोर आल्यानंतर कोसळणारा शेअर बाजार अजूनही सावरायला तयार नाही. शेअर बाजारात ज्यावेळी एखाद्या उद्योग समूहाच्या समभागांचे मूल्य कोसळत असते, त्यावेळी यात नुकसान होत असते ते सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे, म्हणजे एका अर्थाने सामान्य नागरिकांचे. मागच्या चार दिवसात सामान्य नागरिकांचे तर नुकसान झालेच, मात्र त्यासोबतच या उद्योगांमध्ये ज्यांनी पैसे गुंतविले होते, त्या एलआयसी, एसबीआय आदी संस्थांचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. या संस्थांमधील पैसा देखील अर्थातच पुन्हा सामान्य नागरिकांचाच आहे. त्यामुळे हे नुकसान देखील पर्यायाने पुन्हा जनतेचे आहे.
केवळ गुंतवणुकीपुरता विषय असता तर एकवेळ ठीक होते . कारण गुंतवणूक संबंधित व्यक्ती त्यात फायद्याचा विचार करीत असतात आणि फायदा मिळाल्यावर ते काही आभार मानीत नसतात, त्यामुळे नुकसानीचा धोका गुंतवणूक या शब्दातच अंतर्भूत असतोच असतो. येथे देखील एलआयसी, एसबीआय सारख्या संस्थांनी या उद्योगसमूहाच्या इतकी गुंतवणूक करावी का हा प्रश्न आहेच. मात्र आता गुंतवणूकीपलीकडचा प्रश्न आहे तो अडाणी उद्योगसमूहाला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जाचा. बँकांनी या उद्योगसमूहाला दिलेले हजारो कोटींचे कर्ज हे कंपनीने त्यांच्या संपत्तीचे जे मूल्य दाखविले होते, त्या आधारे देण्यात आले होते. त्यामुळे जेथे हे मूल्यच मुळात फुगविण्यात आलेले आहे, तेथे आता या उद्योगसमूहाचीखरी परिस्थिती काय असेल ? बरे या उद्योगसमूहाने केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनच कर्ज घेतले आहे असेही नाही. या समूहाला विदेशी बँकांनी देखील मोठ्याप्रमाणावर कर्ज दिलेले आहे, आणि त्याचे प्रमाण भारतीय बँकांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे उद्या वेळ आलीच तर या समूहाने कर्ज नेमके फेडायचे कोणाचे ? आणि जर आतापर्यंतच्या अनेक अनुभवांप्रमाणे गौतम अडाणी यांचा 'मल्ल्या ' झाला तर आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी करायचे काय ?
आता खुद्द आरबीआयनेच देशातील बँकांकडून त्यांनी अडाणी उद्योगसमूहाला नेमके किती कर्ज दिलेले आहे, याची माहिती मागितली आहे. एकाच उद्योगसमूहावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका इतक्या मेहेरबान का झालेल्या होत्या हे काही वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाहीच. पण आता प्रश्न आहे तो सरकार यावर काय करणार आहे हा. देशातील जनतेचा अडाणी उद्योग समूहातील गुंतवलेला आणि सार्वजनिक बँकांनी कर्ज रूपाने दिलेला पैसा सुरक्षित आहे हा विश्वास सरकार देणार आहे का ? त्यासाठी या प्रकरणातले वास्तव सरकार देशासमोर आणणार आहे का ? या उद्योगसमूहाला आपला एफपीओ अर्ध्यात गुंडाळावा लागतो , जेथून २ हजार कोटींची अपेक्षा होती, तेथे ६०० कोटींवरच थांबावे लागते, अडाणी समूहाच्या समभागांची वाताहत होऊ नये म्हणून सेबीला सर्किटचे नियम बदलावे लागतात , हे सारे या उद्योगसमूहाच्या दरिद्रीपणाचेच लक्षण आहे, मात्र सरकार यावर काय करणार आहे ?
