राज्यातील ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. याच कारण म्हणजे केंद्र सरकराने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या ( Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) माध्यमातून राज्यातील 2551 किलोमीटरच्या रस्त्यांना मान्यता दिली आहे. सुमारे 2040 कोटी रुपयांच्या रस्त्यांना केंद्रीय ग्रामविकास विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये 1218 कोटी रुपये केंद्रीय हिस्सा तसेच 821 कोटी रुपये राज्य शासनाचा हिस्सा असणार आहे. या कामासाठी 80 लाख रुपये प्रति किलोमीटर येणार खर्च येणार आहे. 

याबाबत जारी करण्यात आलेल्या आदेशात असं सांगण्यात आलं आहे की, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकराने 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला होता. ज्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.    

पैनगंगा, पूर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे आणि विदर्भ, मराठवाडा जोडणाऱ्या पुलांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी लाभदायक ठरणाऱ्या या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. 

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण 7 बंधारे प्रस्तावित असून हे 7 बंधारे पूर्ण झाल्यास 10 हजार 610 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील सुमारे 100 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. या प्रकल्पाचा फायदा विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव या तालुक्यांना होणार असून मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागाला होणार आहे. पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे 5600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.