शिक्षण ही खरेतर सरकारची मुलभूत जबाबदारी असायला हवी , मात्र तसे होताना दिसत नाही. अगदी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर देखील सामान्यांना प्राथमिक शिक्षण देखील सहजसाध्य नाही असे चित्र असतानाच आता उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात परदेशी विद्यापीठांना भारतात मोकळे रान येऊ घातले आहे. यूजीसीने त्याचा आराखडा तयार केला असून त्याला येत्या काही महिन्यात मंजुरी मिळेल असे अपेक्षित आहे. या विद्यापीठांना भारतात अनिर्बंध स्वायत्तता देण्याचे जे घाटत आहे, त्यातून शैक्षणिक गुणवत्ता किती सुधारेल हे आज सांगता येणार नसले तरी या विद्यापीठांचे महागडे शिक्षण नेमके कोणत्या वर्गाला परवडणारे आहे? मग ही विद्यापीठे नेमकी कोणासाठी असतील ?
भारतात परदेशी विद्यापीठांना मुक्त प्रवेश देण्याचे धोरण यूजीसीने अंतिम केल्यात जमा आहे. त्याच्या अंतिम मसुद्याला मे महिन्यापर्यंत मंजुरी मिळालेली असेल. मात्र यासंदर्भात जी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे, त्यानुसार आता या परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घालण्याची तयारी सुरु झालेली आहे. ज्यावेळी नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले होते, तेव्हाच या धोरणाच्या वाटेवरून आता परदेशी विद्यापीठे देखील येथे आपला डोलारा उभा करतील असे अपेक्षिले जात होतेच. त्यानुसारच आता एकेक पाऊल पुढे पडत आहे.देशाने
भारतातील उच्च शिक्षणाला मोठ्याप्रमाणावर मर्यादा आहेतच, त्यामुळे या क्षेत्रात दर्जेदार असे करण्यास खूप वाव आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आंतराराष्ट्रीय दर्जाचा विचार केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवू शकेल असे एकही विद्यापीठ आपल्या देशात नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मागच्या सरकारांनी यासाठी काय केले ते काही काळ बाजूला ठेवू, कारण त्यांच्यावर नाकर्तेपणाचा शिक्का मारला गेलेला आहेच , मात्र आजचे जे सरकार ’स्वदेशी ’ ’विश्वगुरू ’ अशा गप्पा मारीत असते, ’मेक इन इंडिया’ चे पालुपद प्रत्येक गोष्टीत लावत असते , त्या सरकारला देखील मागच्या आठवर्षात एकाही विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय दर्जावर पोहचविता आलेले नाही. यूजीसीमध्ये ढवळाढवळ करण्यापलीकडे आणि इतिहासाचे पुनर्लेखन, जेएनयूसारख्या विद्यापीठांना धक्के देणे यापलीकडे या सरकारला फार काही करता आलेले नाही हे कटू असले तरी वास्तव आहे.
अशावेळी आता देशात परदेशी विद्यापीठांना मुक्त वावरास परवानगी देण्याचे धोरण येत आहे. शिक्षणाला सीमांची बंधने नसलीच पाहिजेत , त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांनी देशात येणार्‍या विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र या विद्यापीठांवर सवलतींचा जो वर्षाव केला जाणार आहे, आणि यांना अनिर्बंध स्वायतत्ता दिली जाणार आहे त्याचे काय? या विद्यापीठांना आरक्षणाचे धोरण नसेल, यांच्या शुल्कावर कोणाचे नियंत्रण नसेल . मग या विद्यापीठांचा भारतातील कोणत्या वर्गाला फायदा होईल? अगोदरच उच्च शिक्षणामध्ये आजही उपेक्षित वर्गाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जिथे शिष्यवृत्ती किंवा इतर सवलती आहेत, तेथे किमान काही टक्के वर्गाला शिक्षण घेणे सोपे तरी होते. जेएनयू सारख्या विद्यापीठांनी दर्जा आणि सामाजिक संतुलन सांभाळलेले आहे, मात्र जर अशा कोणत्याच सवलती मिळणार नसतील तर गरीब, उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठांचा उपयोग होणार आहे का ?
एकीकडे विदेशी विद्यापीठांना कोणतीच बंधने नाहीत आणि दुसरीकडे देशातील विद्यापीठांना मात्र सारे नियम, त्यातही या विद्यापीठांची आजची परिस्थिती आणि उच्च शिक्षणावर खर्च करण्यासंदर्भातचे सरकारचे धोरण आज सर्वज्ञात आहे. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत आता विनाअनुदान हे धोरण सर्वदूर आले आहेच. सरकार एकेक बाबीमधून आपले अंग काढत आहेच, मग अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या कुपोषित असलेली आपली विद्यापीठे, जेथे आजही प्राध्यापकांच्या जागा देखील निम्म्यापेक्षा अधिक रिक्त असतात, ज्यांना संसाधनांची कमतरता नेहमीचीच आहे, अशी विद्यापीठे परदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करणार तरी कशी? आणि मग यातून सामान्यांच्या शिक्षणाचे काय होणार? परदेशी विद्यापीठे यायला हरकत नाही, मात्र ही विद्यापीठे कोणाची ’भूक ’ भागविणार आहेत
