संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीवेळी विदर्भ जेव्हा महाराष्ट्रात सामील झाला, तेव्हा नागपूर करार करण्यात आला होता. या करारानुसार विदर्भासाठी काही वेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात भरविले जावे आणि नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा द्यावा या त्यापैकीच काही तरतुदी. विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपूरला भविण्यामागे, या अधिवेशनात या भागाचे प्रश्न चर्चेला येतील आणि ते तडीस जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र सुरुवातीचे काही अपवाद वगळता विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन केवळ राजकीय फार्स ठरतो अशीच परिस्थिती आहे. अर्थात मागच्या काही काळात अधिवेशनामधून काही भरीव हाती लागते असे सांगण्यासारखी परिस्थितीच राहिलेली नाही. सरकारदेखील अधिवेशनामध्ये काही निर्णय घेण्याऐवजी वटहुकुमांच्या माध्यमातूनच सरकार चालविण्यात धन्यता मानीत आहे आणि विरोधक देखील ते गुमान सहन करीत आहेत, हे आणखी विशेष .
अशा पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन आता संपण्याच्या टप्प्यावर आहे. खरेतर हे अधिवेशन सरकारसाठी अग्निपरीक्षा ठरेल असे वाटत होते, आज राज्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत, त्यावर विरोधक सरकारची कोंडी करतील असे अपेक्षित होते, मात्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या कथित गैरव्यव्हारावरील गोंधळापलीकडेया अधिवेशनात काहीच घडले नाही. आज राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, त्यावर चर्चा अपेक्षित होती, मात्र ते मुद्दे कोणत्याच पक्षासाठी महत्वाचे ठरत नाहीत. राज्यातील जे उद्योग बाहेर गेले आहेत, त्याबाबत देखील सरकारला उत्तर देण्यास भाग पडण्याची धमक विरोधक दाखवू शकले नाहीत आणि सरकारने विरोधकांना तुलनेने कमी महत्वाच्या मुद्द्यांभोवती फिरवण्यात सरकारला यश आले. सरकारला कसेही करून हे अधिवेशन रेटून न्यायचे होते, मग गोंधळातच कालावधी संपला तरी हरकत नाही अशीच सरकारची मनीषा होती, आणि यात सरकारने विरोधकांना पुरेपूर अडकविले.
विरोधीपक्ष नेते असलेले अजित पवार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात आक्रमक झाले खरे, मात्र त्यांची आक्रमकता सत्ताधाऱ्यांना चिमटे काढण्यात, राजकीय फटकेबाजी करण्यातच दिसली. मात्र जनतेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या मुद्य्यांवर , किंवा राज्यासमोरच्या प्रश्नावर सरकारला दाटी तृण धरायला लावण्याची धमक आता विरोधक दाखवीत नाहीत हेच या अधिवेशनात पाहायला मिळाले आहे. निकोप लोकशाहीसाठी जसे सत्ताधारी संवेदनशील असावे लागतात , तितकाच समंजस आणि जबाबदार विरोधीपक्ष असावा लागतो. सत्ताधारी भलेही विरोधकांना कोणत्याही दिशेने भरकटवण्याचा प्रयत्न करतील, मात्र सामान्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या, बेरोजगारांच्या प्रश्नावर, संवैधानिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी जबाबदार आणि ठाम भूमिका घेऊन सरकारवर अंकुश ठेण्यासाठी अधिवेशन म्ह्त्वाचवे असते, मात्र यावेळी तरी विरोधकांनी ही संधी गमावल्याच्या जमा आहे.
