निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील आश्वासनांबाबत राजकीय पक्षांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये आयोगाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये मतदारांना निवडणूक आश्वासनांची अचूक माहिती द्यावी. ते देत असलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांच्याकडे आर्थिक स्रोत आहेत का तेदेखील सांगावे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, आयोगाने राजकीय पक्षांना त्यांच्या घोषणांसाठी निधी कसा उभारावा हे जनतेला सांगण्यास सांगितले आहे.
देशातील 6 राज्यांतील 7 विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर लिहिलेल्या या पत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांनी मतदारांना निश्चित स्वरूपात सांगावे की दिलेली आश्वासने किती खरी आहेत? याशिवाय ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे कोणते आर्थिक स्रोत आहेत हेदेखील मतदारांना सांगावे.
निवडणूक आयोगाने म्हटले- आम्ही डोळे झाकून बसू शकत नाही
या मुद्द्यावर आम्ही डोळे झाकून राहू शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. राजकीय पक्ष केवळ पोकळ आश्वासने देत असतील तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. आयोगाने आपल्या पत्रात सर्व राजकीय पक्षांना 19 ऑक्टोबर रोजी या विषयावर त्यांच्या सूचना देण्यास सांगितले आहे.
फ्री स्कीम्सचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित
निवडणुकीतील मोफत घोषणांवर, आश्वासनांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी हा खटला नवीन घटनापीठाकडे वर्ग केला. भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी फ्री स्कीम्सवर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
आयोगाने म्हटले होते - फ्री स्कीम्सची व्याख्या ठरवा
11 ऑगस्ट रोजी मोफत योजनांवरील सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. आयोगाने न्यायालयात सांगितले होते की, मोफत वस्तू किंवा बेकायदेशीर मोफत वस्तूंची कोणतीही निश्चित व्याख्या किंवा ओळख नाही. आयोगाने आपल्या 12 पानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशातील वेळ आणि परिस्थितीनुसार मोफत वस्तूंची व्याख्या बदलते. न्यायालयाने आयोगाच्या भूमिकेवरून फटकारले होते.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या मोठमोठ्या मोफत योजना
1. पंजाब निवडणुकीत AAP ने 18 वर्षांवरील सर्व महिलांना महिन्याला 1,000 रुपये देण्याचे वचन दिले होते.
2. पंजाब निवडणुकीत अकाली दलाने प्रत्येक महिलेला 2,000 रुपये देण्याचे वचन दिले होते.
3. यूपी निवडणुकीत काँग्रेसने गृहिणींना 2000 रुपये महिना देण्याचे आश्वासन दिले.
4. यूपी निवडणुकीत 12वीच्या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन देण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन.
5. यूपी निवडणुकीत भाजपने 2 कोटी टॅब्लेट्सचे आश्वासन दिले होते.
6. गुजरात निवडणुकीत AAP ने बेरोजगारांना 3000 रुपये मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले.
7. बिहार निवडणुकीत भाजपने मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले होते.
3 नोव्हेंबर रोजी 6 राज्यांमध्ये 7 जागांसाठी निवडणूक
6 राज्यांतील विधानसभेच्या रिक्त झालेल्या 7 जागांवर 3 नोव्हेंबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. बिहारमधील मोकामा आणि गोपालगंज, महाराष्ट्रातील अंधेरी (पूर्व), हरियाणातील आदमपूर, तेलंगणातील मुनुगोडे, उत्तर प्रदेशातील गोला गोरखनाथ आणि ओडिशातील धामनगर येथे पोटनिवडणूक होणार आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. या निवडणुकांची अधिसूचना 7 ऑक्टोबर रोजी जारी केली जाणार आहे. 6 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
