बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानेगुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व ११ दोषींना घटनात्मक अधिकारांतर्गत मुक्त केले होते. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका होत आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी तसेच भाजपाच्याही काही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, गुजरातच्या नियमानुसार दोषींना सूट मिळण्याचा अधिकार आहे की नाही? तसेच, ही सूट देताना काय बाबी लक्षात घेतली गेली की नाही हे पाहावे लागेल.
