केंद्र सरकारच्या मालकीची भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)आपल्या अखत्यारीतीमधील 10 हजार टेलिकॉम टॉवरची विक्री करणार आहे.  केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रमांतर्गत (NATIONAL MONETISATION PIPELINE) ही विक्री करण्यात येणार आहे. या टेलिकॉम टॉवरच्या विक्रीतून बीएसएनएलला चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम विक्रीसाठी KPMG कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

बीएसएनएलचे टेलिकॉम टॉवर हे देशातील सर्वोत्कृष्ट टेलिकॉम टॉवर समजले जातात. बीएसएनएलचे जवळपास 70 टक्के टेलिकॉम टॉवर हे फायबराइड आहेत. त्यामुळे 4जी आणि 5 जीच्या सेवांसाठी हे अधिक उपयुक्त आहेत. राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजनेतंर्गत आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत बीएसएनएलच्या मालकीच्या  13,567 मोबाइल टॉवरची विक्री करण्यात येणार आहे. तर, मुंबई आणि दिल्लीत टेलिकॉम सेवा पुरवणाऱ्या एमटीएनएलच्या मालकीचे 1350 टेलिकॉम टॉवरची विक्री करण्यात येणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या 14,917 टेलिकॉम टॉवरची टप्प्याटप्प्याने विक्री करण्यात येणार आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचा खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. 

दरम्यान, बीएसएनएल कंपनी तोट्यात असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार बीएसएनएलची दूरध्वनी सेवा सुरू ठेवणार आहे. ग्रामीण भागात दूरध्वनी सेवेसाठी बीएसएनएल महत्त्वाची आहे. भारत ब्रॉडब्रॅण्ड नेटवर्क कंपनीसोबत विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही कंपन्यांचे एकत्रीकरण झाल्यास ग्रामीण, दुर्गम भागात दूरध्वनी आणि इंटरनेट अधिक सक्षमपणे सेवा पुरवतील.