राज्यातील 92 नगर परिषदा, 4 नगरपंचायती आणि 271 ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 5 आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले, तेव्हा या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगितच ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करत या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतदेखील ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. यावरच आज सर्वोच्च न्यायालायत सुनावणी होणार होती.

मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येताच न्यायालायने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला व सुनावणी 5 आठवडे पुढे ढकलली. तोपर्यंत राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यातील आरक्षणासंदर्भात स्थिती जैसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.