पुणे : अतिरिक्त ऊस गाळपाचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या परभणी व बीड जिल्ह्यासाठी साखर आयुक्तांच्या वतीने प्रत्येकी विशेष दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे यावेळी साखर आयुक्त श्री गायकवाड यांनी मान्य केले. कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस, गाळपा अभावी शेतात राहणार नाही याची हमी यावेळी श्री गायकवाड यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली.
राज्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. राज्यभर अपेक्षेपेक्षा ऊस गाळप सर्वच कारखान्यांमध्ये दिरंगाईने होत आहे. अनेक विभागांमध्ये अतिरिक्त ऊस गाळपाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक कारखान्यांनी ऊस पेमेंट देण्यामध्येही दिरंगाई चालवली आहे. या सर्व विषयांना अनुसरून अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने आज दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी पुणे येथील साखर संकुल येथे साखर आयुक्त श्री. गायकवाड यांची भेट घेतली. किसान सभेच्या शिष्टमंडळाबरोबर यावेळी दोन तास बैठक घेऊन ऊस उत्पादकांच्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. एफ. आर. पी. चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे. राज्यातील काही भागात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अतिरिक्त ऊसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे. बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी.
यावेळी डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, दीपक लीपने, अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, अमोल नाईक, लिंबाजी कचरे, संजय मोरे, संग्राम मोरे, जगदीश फरतडे, दत्ता डाके आदी १०६ कार्यकर्ते उपस्थित होते.
