मुंबई : राज्यात गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे लाखो लोकं बाधित झाले आहेत तर मृत्यू झालेल्यांची संख्या देखील मोठी आहे. अनेक कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याने या कुटुंबियांसमोर उदर निर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा कुटुंबांना मदत करण्यासाठी आता राज्य   सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनामुळे   मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्य सरकारने त्या संदर्भातील जीआर काढला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातलगांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाणार आहे. 

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. याने केंद्राला आदेश दिले होते.  ही मदत नातेवाईकांच्या थेट बँक खात्यात जमा केली  जाणार आहे. त्यानुसार ही मदत मिळवण्यासाठी  संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात येत असून त्यानुसार आधार क्रमांकाद्वारे ओळख पटवून लाथार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे

कोणाला मिळणार मदत?

    राज्यात जी व्यक्ती कोरोनामुळे निधन पावली आहे. त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास  50,000 रुपये इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधून देण्यात येणार आहे.
    कोरोनामुळे  व्यक्तीचा मृत्यू हा रुग्णालयात च्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला  समजण्यात येईल. जरी हा मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तीने कोरोनाचे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरीही ही मदत देणार आहे.
    कोरोनाबाधित व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असतांना मृत्यू रुग्णालयात झालेला असेल, जरी मृत्यू 30 दिवसाच्या नंतर झाला असेल तरी, अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोरोनाचा मृत्यू समजण्यात येईल.
    जी व्यक्ती कोरोनामुळे बरी झालेली नव्हती, अशा प्रकरणातील व्यक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात किंवा घरामध्ये झालेला आहे. त्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 च्या कलम 10 खाली  हे Form 4 व 4 A मध्ये नोंदणी प्राधिकाऱ्याला निर्गमित केले आहे अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनाचा मृत्यू समजण्यात येईल.
    Medical Certificate and of Cause of Death (MCCD) मध्ये “कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू" याप्रमाणे नोंद नसली तरीही  अटीची पूर्तता होत असल्यास, ती प्रकरणे  50,000 रुपये मदत देण्यात येईल.