सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना आता 'पीएम पोषण योजना' म्हणून ओळखली जाईल. या योजनेचा लाभ बालवाटिका किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली. या योजनेचा लाभ देशभरातील ११.२० लाख शाळांमधील ११.८० कोटी विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचे सरकारने सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत 'शाळांमध्ये पीएम पोषण' ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेद्वारे देशभरातील सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिजवलेले गरम अन्न पुरवले जाणार आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजनेचे केवळ नाव बदलले नसून या योजनेत काही वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता 'तिथी भोजन'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी समाजातील कोणालाही विशेष प्रसंगी किंवा सणासुदीला शालेय विद्यार्थ्यांना विशेष अन्न पुरवण्याची परवानगी दिली जाईल. मध्यान्ह भोजनासाठी 'शालेय पोषण बागे'तील भाज्या वापरल्या जातील. पारंपरिक आणि नावीन्यपूर्ण पाककृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाककला स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे; तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि महिला बचत गटांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
'शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना एकवेळचे शिजवलेले अन्न पुरविण्यासाठी 'सीसीईए'ने बुधवारी 'पीएम पोषण (पोषण शक्ती निर्माण)' योजनेला मंजुरी दिली. याआधी ही योजना 'शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम' अर्थात 'मध्यान्ह भोजन योजना' या नावाने ओळखली जात होती. ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेद्वारे सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकवेळचे भोजन पुरविले जाईल,'अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. या योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनिवार्य केले गेले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एकूण खर्च १,३०,७९४.९० कोटी रुपये
'पीएम पोषण' योजनेसाठी केंद्र सरकार ५४,०६१.७३ कोटी रुपये, तर राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश ३१,७३३.१७ कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. याशिवाय अन्नधान्यावर होणारा सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्चही केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे या योजनेवर एकूण १,३०,७९४.९० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले.
