ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा मागितला होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र आधीच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं होतं.
निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
ओबीसी समाजाचा वाढता दबाव लक्षात घेता मागच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो सहीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
