कोरोना काळामध्ये देशात मोठ्या संख्येने नागरिकांना करोनाची लागण झाली. या काळात मोठ्या संख्येने रुग्णांचा करोनामुळे मृत्यू देखील ओढवला. यामुळे देशात असंख्य मुलं अनाथ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्या मुलांचे दोन्ही पालक करोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत, अशा मुलांच्या भरण-पोषणाची आणि त्यांच्या भवितव्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या मुलांच्या शिक्षणाची आणि त्यांच्या भवितव्याची सोय व्हावी, म्हणून आता थेट केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिलं जाणार आहे. त्याशिवाय, या मुलांच्या शिक्षणाची देखील सोय या निधीमधून लावली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा अशा मुलांना होणार आहे.
वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर स्टायपेंड!
करोनामुळे आपल्या आई-वडिलांना गमावलेल्या मुलांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या मुलांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा स्टायपेंड अर्थात निश्चित अशी रक्कम दिली जाईल. त्यासोबतच त्यांनी वयाची २३ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना १० लाख रुपयांची रक्कम दिली जाईल. त्यांच्या भवितव्यासाठी ही रक्कम त्यांना मोठा हातभार लावणारी ठरेल.
मोफत शिक्षण!
अशा मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा पूर्ण खर्च हा केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे या मुलांना शिक्षण मोफत मिळणार आहे. त्यासोबतच, उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शिक्षण कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या कर्जाचं व्याज हे पीएम केअर फंडातून चुकवलं जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने शून्य टक्के व्याजदराने हे शिक्षण कर्ज उपलब्ध होईल.
मुलांसाठी मोफत आरोग्य विमा!
शिक्षण आणि आर्थिक मदतीसोबतच आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत या मुलांचा ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देखील काढला जाईल. १८ वर्षांपर्यंत या मुलांना या विम्याचं संरक्षण राहील. या विम्याचे हफ्ते केंद्र सरकारकडून भरले जातील.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात देखील अशाच प्रकारे दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांसाठी अशा प्रकारे आर्थिक मदत देता येईल का, यावर सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू आहे. काही राज्यांनी याआधीच अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या आहेत.
