मुंबई- मराठा आरक्षणाबाबत काही दिवस अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज(मंगळवार) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन, त्यांना निवदेन सादर केलं. हे आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून दिलं जावं यासाठी हे निवदेन देण्यात आलं आहे. तसेच, आता लवकरच यासाठी पंतप्रधान मोदींची देखील भेट घेतली जाणार आहे. राज्यपालांना निवेदन सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
यावेळी मुख्यमंत्राी म्हणाले, “आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला. त्या निकालाच्या अनुषंगाने आजची आमची ही भेट होती. त्या निकालपत्रावर आम्ही आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितलं होतं, की त्यात जे सांगितलं गेलेलं आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे आणि साहाजिकच आहे आम्ही राष्ट्रपतींनी व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या ज्या भावना आहेत. त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथं पोहचवण्यासाठी आज राज्यपालांची भेट घेतली.”
मराठा समाजाच्या प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रियेचा आढावा
तसेच, “ही भेट घेतल्यानंतर त्यांनी देखील आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहचवेन असं सांगितलं आहे. त्याचबरोबर आम्ही हे देखील ठरवलं आहे, लवकरात लवकर पंतप्रधानांची देखील आम्ही भेट घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एक मताने, एक मुखाने, सर्व पक्षांनी हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे. त्या निर्णयाला जो काही विरोध झाला, जे काही असेल पण तो निर्णय़ विचारपूर्वकच घेतलेला आहे. त्या विचाराचा केवळ आमचा निर्णय़ म्हणून नव्हे तर जनतेचा हा निर्णय़ आहे. त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय हक्क आरक्षणाचा जो आहे तो मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भावना आहे.” असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.
राज्याची केंद्रावर मदार!
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
