लसींच्या किंमतीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. देशभरातील नागरिकांना करोना प्रतिबंधक लस प्रतीडोस १५० च्या समान दराने पुरविली जावी यासाठी आदेश देण्याची मागणारी याचिकेतून करण्यात आली आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी यावेळी याचिकाकर्त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. सुप्रीम कोर्टाने आधीच देशभरासाठी महत्वाचे असणारे मुद्दे आम्ही ग्राह्य धरु असं स्पष्ट केलं आहे. किंमती संपूर्ण भारतभर लागू होतात असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, “तुम्ही याचिका दाखल करण्याआधीच सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता”.
“तुम्ही सतत याचिका करु शकत नाही. आम्हाला परिस्थितीची कल्पना आहे आणि लोकांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी सतत केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगत आहोत,” असं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
देशात सध्या लसीकरण मोहीम सुरु असून १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण सुरु होणार आहे. राज्यात मात्र लसीकरणास सुरुवात होणार नसल्याचं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितलं. लसीचे डोस उपलब्ध होण्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने आपल्या कोविशिल्ड या लसीची किंमत आता १०० रुपयांनी कमी केली आहे. पूर्वी ही लस राज्य सरकारांना ४०० रुपयांना मिळत होती. आता ती ३०० रुपयांना मिळणार आहे. सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला यांनी ही माहिती दिली आहे.
सिरम इन्स्टिट्युटने काही दिवसांपूर्वीच लसीचे नवे दर जाहीर केले होते. यानुसार राज्य सरकारांसाठी ४०० रुपये प्रति डोस अशी किंमत असून खासगी रुग्णालयांसाठी हीच लस ६०० रुपयांना असणार अशी माहिती देण्यात आली होती. आता राज्य सरकारांना ही लस ३०० रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. मात्र खासगी रुग्णालयांना या लसीसाठी पूर्वीचीच किंमत म्हणजे ६०० रुपयेच मोजावे लागणार आहेत.
