औरंगाबाद दि.२८ - महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यातच आरोग्य यंत्रणाही अपुरी पडत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे, आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य माणसाला तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या माणसाला उपचार घेणं शक्य होत नाही. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

                     महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत कोरोनाचा उपचार मोफत करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून, ही योजना महाराष्ट्रात राबवुन तिचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळायला हवा, असं स्पष्ट करत आठवडाभरात शासनाला आपलं म्हणणं मांडण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि न्यायाधीश एम.जी सेवलीकर यांनी 27 एप्रिलला दिले आहेत.

                       ओमप्रकाश शेटे यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये 2016 साली सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला होता. राज्यातील 85% गरीब लोकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती, तसेच 950 पेक्षाही जास्त आजारांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये खासगी रुग्णालयांचा ही समावेश करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील नागरिकांना याचा लाभ अत्यल्प प्रमाणात मिळाल्याचं दिसून आलं.

                महाराष्ट्रातील तब्बल 5.5 लाख रुग्णांपैकी फक्त 52 हजार रुग्णांना याचा लाभ मिळाला. यामध्ये कोरोना व्यतिरिक्त इतरही आजारांचा समावेश आहे. औरंगाबाद शहरातील 31 हजार कोरोना रुग्णांपैकी केवळ 2 हजार 900 रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील 85 टक्के नागरिकांना द्यावा अशी मागणी याचिकेत ओमप्रकाश शेटे यांनी केली आहे. तसेच या याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे. या प्रकरणात ॲड. गिरासे यांनी विविध भागातील 50 पेक्षा जास्त रुग्णांचं शपथपत्रं न्यायालयात सादर केलं असून त्यांचं खाजगी रुग्णालयातील बिल 1 ते 8 लाखांपर्यंत आहे. यासंबंधीची माहिती घेण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती शासनाच्यावतीने ॲड. कार्लेकर यांनी न्यायालयाला केली आहे.