प्रतिनिधी / केज
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ( ग्रामीण )
सातेफळ ( ता. केज ) येथील पाच
लाभार्थ्यांची नावे सत्यता न पडताळता अंतिम निवड यादीतून नावे कमी केल्याप्रकरणी केंद्र, राज्य सरकारसह बीडचे जिल्हाधिकारी, केजचे गटविकास अधिकारी, संबंधित ग्रामसेवकास नोटीसा काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१४ -१५ पासून राबविली जात आहे. या योजनेतून घरकुल बांधकामासाठी प्रत्येक लाभार्थ्यास १ लाख २० रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. हे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून पीएफएमएस प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक व पोस्ट खात्यात जमा होते. तर सदरील योजने अंतर्गत केज तालुक्यातील सातेफळ येथील ग्रामपंचायतला प्रपत्र "अ" नुसार ५९ लाभार्थी चे उद्धिष्ट देण्यात आले होते. त्यानंतर या यादीतील पूर्वी लाभ घेतलेले व स्थलांतरित असे एकूण ३ लाभार्थी व तालुकास्तरीय समितिने पक्के घर असलेले २० लाभार्थी असे एकूण २३ लाभार्थी प्रपत्र "क" प्रमाणे अपात्र ठरविण्यात आलेले होते. तर प्रपत्र "ब" नुसार अनुसुचित जाती व इतर असे एकूण ३६ लाभार्थीना प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र ठरवले होते. त्यात याचिकाकर्त्या ५ लाभार्थीचा समावेश केलेला होता. यास ग्रामपंचायत, सातेफळने ग्रामसभा घेऊन दि. १५/०८/२०१६ च्या ग्रामसभेत ठराव क्र. ६ ने मंजुरी दिलेली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यानी पात्र लाभार्थी म्हणुन प्रधानमंत्री आवास योजनेचे प्रस्ताव ग्रामसेवक, सातेफळ यांच्यामार्फत पंचायत समिती, केज यांच्याकडे दाखल केलेले होते. यानंतर सदरील यादीला तालुकास्तरीय समितीने मंजुरी देखील दिलेली होती.
दरम्यान, ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्य यांनी राजकीय द्वेषातून बेकादेशीर मासिक सभा घेऊन सदरील याचिकाकर्ते याची अंतिम पात्र यादीतील नावे कमी करण्याबाबतचा बेकायदेशीर ठराव पारित केला. सदरील बेकायदेशीर मासिक सभेच्या ठरावाची कुठलीही कायदेशीर सत्यता न पडताळता याचिकाकर्ते यांची प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थ्यांच्या यादीतून नावे कमी करण्याचे आदेश दि. ३०/१२/ २०२० रोजी याचिकाकर्ते यांना कसलीही सुनावणीची संधी अथवा नोटीस न देता पारित केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सदरील बेकायदेशीर आदेशास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. सदरील प्रकरणात १६ मार्च २०२१ रोजी प्रथम सुनावणी झाली होऊन न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने प्रतिवादी केंद्र व राज्य सरकार, बीडचे जिल्हाधिकारी, केजचे गटविकास अधिकारी, सातेफळचे ग्रामसेवक यांना नोटीसा काढण्याचे आदेश पारित केले. याचिकाकर्ते यांच्यामार्फत ऍड. अमोल चाळक हे काम पाहत आहेत.
