मुंबई-कोरोना काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. या काळामध्ये राज्याचा महसूल देखील मोठ्या प्रमाणावर घटला आहे. या पार्श्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्प १० हजार २२६ कोटी तुटीचा सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेचं झालेलं नुकसान आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ठरवण्यात आलेलं आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने मद्यावरचा कर वाढवण्याचं अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलं आहे. त्यामुळे दारू अजून महागणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट यावेळी अजित पवारांनी जाही केले. “२०२०-२१च्या आर्थिक वर्षासाठी कर संकलनाचे सुधारित उद्दिष्ट २ लाख १८ हजार २६३ कोटी इतके ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी जीएसटी, व्हॅट, सीएसटी, व्यवसाय कर इत्यादी मुख्य करांसाठी सुधारित उद्दिष्ट १ लाख ८४ हजार ५१९ कोटी रुपये आहे”, असं अजित पवार म्हणाले. “महिलांच्याच नावाने होणाऱ्या घरांचे अभिहस्तांतरण आणि दस्तनोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे १ हजार कोटींच्या महसुली तुटीची शक्यता आहे”, असं देखील अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.
दारूवर कशी असेल करवाढ?
दरम्यान, राज्याचं करसंकलनाचं उद्दिष्ट आणि आर्थिक गणित बसवण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी मद्यावर करवाढ प्रस्तावित केली आहे. “देशी मद्याचे ब्रँडेड आणि नॉन ब्रँडेड असे दोन प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, देशी ब्रँडेड उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किंवा १८७ रुपये प्रति प्रूफ लिटर यापैकी जे अधिक असेल तो लागू करण्यात येईल. त्यातून राज्याला अंदाजे ८०० कोटी अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच, मद्यावरील मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या अनुसूची ख नुसार सध्याचा मूल्यवर्धित दर ६० टक्क्यांवरून ६५ टक्के, तर मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या कलम ४१/५ नुसार मद्यावर सध्या असलेल्या मूल्यवर्धित कराचा दर ३५ वरून ४० टक्के वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याला १ हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल”, असं अजित पवारांनी जाहीर केलं.
