बीड दि.१३ (प्रतिनिधी): एनजीओ अर्थात स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून खरेतर परिसराच्या विकासाला हातभार लागणे अपेक्षित असते.मात्र संस्थेच्या नावात 'विकास ' असला तरी आपल्या 'देशमुखी ' मानसिकतेतून केवळ जवळच्या 'मंडळा'चा विकास करण्याची प्रवृत्ती या क्षेत्रात वाढत आहे.त्यातूनच मग शासनाच्या अनुदानावर चालत असलेले बालगृह नीट चालविता येत नसले तरी कागदावर कर्तृत्व दाखवत सुरक्षित बालग्राम मोहिमेसारखे प्रकल्प पदरात पाडले जाणार असतील तर अशा संस्थांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
बीड जिल्ह्यात एनजीओचे जाळे मोठे आहे.यातील बहुतांश एनजीओचे काम देखील चांगले आहे.अनेक एनजीओनी बालकांच्या,आरोग्याच्या,महिलांच्या आणि दुष्काळ निवारण,जलसंधारण अशा क्षेत्रात मोठे काम देखील उभे केले आहे.मात्र केज तालुक्यात स्वतःच्या नावात 'ग्राम विकास ' असले शब्द वापरायचे, 'युवा ' , 'मंडळ ' असली विशेषणे लावून घ्यायची आणि प्रत्यक्षात मात्र योजना लाटायच्या असली वेगळीच 'देशमुखी ' सध्या चर्चेत आहे.या एनजीओची म्हणे 'सुरक्षित बालग्राम ' म्हणून काही मोहीम आहे.या मोहिमेतून ते बालकांची कोणती सुरक्षितता जपतात हे त्यांनाच माहित,पण याच संस्थेकडे शासनाच्या अनुदानावर चालणारे एक बालगृह आहे.आता इतक्या मोठ्या संस्थेचे बालगृह आणि ते देखील अनुदानित म्हटल्यावर येथे बालकांच्या संगोपनापासून विकासापर्यंत सारे काही सर्वोत्तम नसले तरी किमान उत्तम तर असायलाच हवे,मात्र या बालगृहाच्या सुविधा नसल्या तरी समस्या मात्र 'अक्षय ' आहेत.मध्यंतरी न्यायालयाच्या एका समितीने या बालगृहाला म्हणे भेट दिली होती,त्यांनी येथे अनेक त्रुटी काढल्या,त्यानंतर महिला बालकल्याण कडून या बालगृहाला नोटीस देखील देण्यात आली, मात्र इथला सारा 'देशमुखी ' कारभार आणि भाषा जणू काही कोणत्याही प्रकल्पावर एखाद्या बँकेने 'एचपी ' चढविल्यासारखी,या नोटीस नंतर देखील बालगृहाच्या कामकाजात म्हणावी तशी सुधारणा झालीच नाही.आता देखील सणासुदीत सुद्धा या बालगृहात मंजुरीच्या तुलनेत कमीच बालके उपस्थित असतात , मग बालकांच्या नावावर नेमके कोण गब्बर होत आहे ? तसाही 'चाईल्ड ' नावाने मोठे होण्याची वेगळीच 'लाईन ' वापरण्यात इथले लोक मातब्बर आहेतच. सरकार आणि प्रशासन अशा संस्थांची चौकशी करणार का ? (क्रमशः )