दिवाळी म्हटली की प्रकाशाचा उत्सव, आता या उत्सवाचे देखील भांडवल झाले नाही तर राजकारणी कसले , आता तर राजकारण्यांच्या जोडीला प्रशासन देखील 'इव्हेन्ट ' करायला तयार, त्यातूनच मग शेतकऱ्यांच्या घरात, बांधावर राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कशी दिवाळी केली याची वर्णने होत असतानाच बीड सारख्या जिल्ह्यात ऊर्जा पापण्या मात्र त्याच शेतकऱ्यांना खंडणीखोर ठरवत आहेत. प्रशासन आणि पोलिसांना हाताशी धरून ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांवर खंडणीची गुन्हे दाखल झाले, काहींना धमक्या मिळाल्या. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार आणि प्रशासन जर गुन्ह्यांची 'दिवाळी भेट ' देणार असेल शेतकऱ्यांनी दाद मागायची कोणाकडे ?
राज्यात या दिवाळीला मुख्यमंत्र्यांपासून ते अनेक मंत्र्यांची दिवाळी म्हणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर किंवा घरात झाली. मुख्यमंत्री , मंत्री यांनी शेतकऱ्यांच्या घरात जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या , त्यांच्या घरात, झोपडीत फराळ केला. आता मुख्यमंत्री आणि मंत्री असे करतात म्हटल्यावर प्रशासन तरी मागे कसे राहील ? बीड सारख्या जिल्ह्यात देखील जिल्हाधिकाऱ्यांपासून अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन दिवाळी साजरी केली. त्याची रसभरीत वर्णने देखील समाजमाध्यमांमध्ये आली. अधिकारी असावे तर असे इथपासून 'असे अधिकारी होणे नाहीत ' इथपर्यंत स्तुतीसुमने उधळाई गेली. अर्थात त्यात काही वावगे नाही. प्रशासनातील अधिकारी असतील किंवा राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी , त्यांनी समाजातील शेवटच्या घटकांकडे जायलाच पाहिजे. त्यांच्या वेदना 'संवेदनशीलतेने ' समजून घ्यायला पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत याची सुरुवात झाली ते चांगलेच.
मात्र प्रशासनाचा एकीकडे हा इव्हेन्ट सुरु असतानाच बीड जिल्ह्यातच एका शेजारी कुटुंबावर एका ऊर्जा कंपनीच्या माध्यमातून खंडणीची गुन्हे दाखल झाले. विशेष म्हणजे त्या कुटुंबातील जो मुलगा बाहेरगावी होता, त्याला देखील आरोपी करण्यात आल्याचे त्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांची जमीन घेतली आणि ठरलेली रक्कम दिली नाही असा त्या कुटुंबाचा आरोप, आणि ते पैसे मागितले म्हणून त्या कुटुंबाला खंडणीच्या गुन्ह्याची 'दिवाळी भेट'. कोणत्याही भागात उद्योग, व्यवसाय वाढले पाहिजेत हे मान्य , पण त्यासाठी प्रत्येकवेळी किंमत मोजायची ती शेतकऱ्यांनीच, उध्वस्त व्हायचे ते शेतकऱ्यानेच आणि प्रशासनने पायघड्या अंथरायच्या शेतकऱ्यांना खंडणीखोर ठरविणाऱ्या ऊर्जा कंपन्यांना , मग या राज्याला शेतकऱ्यांचे राज्य म्हणायचे कसे ? आणि हेच सारे होणार असेल तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दिवाळी करण्याला अर्थ तो काय ?
बीड जिल्ह्यात ऊर्जा कंपन्यांच्या अरेरावी आणि दादागिरीचे हे एकमेव उदाहरण नाही, यापूर्वी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना असेच दडपले गेले आहे. अगदी पोलिसच शेतकऱ्यांच्या लेकरांना 'करिअर खराब करण्याची ' धमकी ऊर्जा कंपन्यांसाठी देतानाच व्हिडो देखील समाजमाध्यमात व्हायरल झाले, मात्र याची चीड कधी 'अंत्योदयाची ' भाषा करणाऱ्या सरकारला आली नाही आणि प्रशासनाचा 'विवेक ' कधी असल्या गोष्टींनी जागा झाला नाही. ऊर्जा कंपन्या काय किंवा आणखी कोणते उद्योग काय, ते शेतकऱ्यांच्या सोन्यासारख्या जमिनी स्वतःच अटींवर घेणार आणि 'हक्काची ' भाषा केली की त्यांना धमकावणार हेच सारे होणार असेल तर शेतकऱ्यांनी जगायचे का नाही ? दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला राज्यकर्ते, प्रशासनाने बांधावर येऊन साजऱ्या केलेल्या दिवाळीचे कौतुक नाही, त्याला त्याच्याच गावात, त्याच्याच बांधावर खंडणीखोर ठरविले जाणार नाही , त्याला उध्वस्त केले जाणार नाही इतकी हमी मिळाली तरी पुरेसे आहे, मात्र ही हमी देण्याची दानत सरकार दाखविणार का आणि प्रशासनाचा 'विवेक ' शेतकऱ्यांसाठी जागा होणार का ? हे प्रश्न आजतरी अनुत्तरित आहेत.
