बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित 'ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी' घोटाळ्यातील हजारो पीडित ठेवीदारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक वृत्त आहे. आपल्या हक्काचे आणि कष्टाचे पैसे परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या आशा आता पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. संस्थेच्या जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचा कायदेशीर लिलाव करून त्यातून ठेवीदारांची अडकलेली रक्कम परत करावी, या मागणीसाठी बीड येथील विशेष एमपीआयडी (MPID) न्यायालयात रीतसर अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेला वेग

जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडल्यामुळे हवालदिल झालेल्या ठेवीदारांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, आता ठेवीदारांच्या हितासाठी ॲड. चंद्रकांत ठोंबरे आणि ॲड. प्रवीण नेहरकर यांनी बीड न्यायालयात हा अर्ज सादर केला आहे. या अर्जाची दखल घेत, न्यायालयाने सरकारी वकील आणि आरोपी पक्षाला यावर आपली बाजू (म्हणणे) मांडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडणार आहे.

१४५ गुन्हे आणि २२७ कोटींची मालमत्ता जप्त

ठेवीदारांना जादा व्याजाचे प्रलोभन दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याचा ठपका 'ज्ञानराधा'चे मुख्य सूत्रधार सुरेश कुटे आणि त्यांच्या इतर साथीदारांवर आहे. या महाघोटाळ्याप्रकरणी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात तब्बल १४५ पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, राज्य शासनाने आतापर्यंत संबंधितांची अंदाजे २२७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. मात्र, जप्तीनंतरही लिलाव प्रक्रियेला गती मिळत नसल्याने ठेवीदारांमध्ये अस्वस्थता होती.

शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायाची प्रतीक्षा

या फसवणुकीचा सर्वाधिक मोठा फटका निवृत्तीवेतन (पेन्शन) गुंतवणारे ज्येष्ठ नागरिक आणि स्वतःची शेतजमीन विकून भविष्यासाठी संस्थेत पैसे ठेवणारे सामान्य शेतकरी यांना बसला आहे. आयुष्याभराची पुंजी अडकल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. मात्र, न्यायालयात दाखल झालेल्या या नव्या अर्जामुळे लवकरच मालमत्तेचा लिलाव होईल आणि आपले कष्टाचे पैसे परत मिळतील, असा ठाम विश्वास या हजारो ठेवीदारांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता २७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे डोळे लागून आहेत.