ज्या ठिकाणी उद्योगांचा अभाव आहे अशा ठिकाणी उद्योग, व्यवसाय आले पाहिजेत , वाढले पाहिजेत हे खरे . मात्र हे उद्योग कोणत्या किमतीवर येत आहेत हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. एखाद्या भागातील मूळ रहिवाशांना, शेतकऱ्यांना दंडेली करून , त्यांच्या इच्छेविरुद्ध किंवा त्यांनाच देशोधडीला लावून मूठभर उद्योजकांच्या तुंबड्या भरणार असतील असल्या उद्योगांचे करायचे काय ? शेतकऱ्यांना नाडण्याच्या आणि लुबाडण्याच्या ऊर्जा कंपन्या किंवा इतरांच्या धोरणाला शासन आणि प्रशासन पाठबळ देणार असेल आणि शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येत असेल तर हे सरकार नेमके कोणासाठी आहे ?
बीडसारख्या जिल्ह्यात अशांतता आणि अस्वस्थता निर्माण करण्याला बाहेरून येत असलेल्या ऊर्जा कंपन्या कारणीभूत ठरत असल्याचे चित्र असतानाच आता पुन्हा एकदा पवन ऊर्जा कंपनीच्या दंडेलीला वैतागून दोन शेतकऱ्यांनी विष पिल्याची घटना घडली आहे.हे सारे एका घटनेपुरते मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांना ऊर्जा कंपन्यांच्या छळापेक्षा मरण बरे वाटावे अशा अनेक घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. जो शेतकरी प्रसंगी पोटाला चिमटा घेऊन, गरज पडली तर देशांतर करून पोट भरून देखील आपली सोन्यासारखी जमीन जपतो, त्या जमिनीत नवीन कोणता प्रकल्प येऊ द्यायचा का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांनाच असला पाहिजे. बरे त्याच्या स्वतःच्या जमिनीत एखादा ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असेल तर त्याची किंमत किती घ्यावी हे त्या शेतकऱ्याला ठरविता आले पाहिजे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सरकार भूसंपादन करते तो भाग वेगळा मात्र खाजगी उद्योजकांना , जे नफा कमावण्यासाठीच आलेले असतात, त्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या हिताचा बळी का द्यावा ? मात्र मागच्या काही काळात सरकारचे धोरणच अशा खाजगी उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांना सरणावर चढायला भाग पाडते का काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मध्यंतरी एक हिंदी सिनेमा आला होता, जॉली एलएलबी ३ , त्यात एका मोठ्या उद्योग समूहाच्या विरोधात एक साधी महिला लढा देते , त्यात त्या महिलेचा वकीलजे म्हणतो, आपली जागा द्यायची का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार उद्योगपतीला आहे, वकिलाला आहे, न्यायाधीशांना आहे मात्र एका शेतकरी महिलेला का नाही ? आज तोच प्रश्न बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. मधल्या काही वर्षात, म्हणजे २-३ वर्षात या जिल्ह्यात पवन आणि सौर ऊर्जा कंपन्यांचे वारेमाप पीक आले आहे. या ऊर्जा प्रकल्पांचा इथल्या लोकांना काय फायदा ? यातून किती रोजगार निर्मिती झाली याबद्दल कोणी बोलत नाही, मात्र या उद्योगांना कसलाही 'त्रास ' होऊ नये यासाठी सरकार आणि प्रशासन मात्र असलेले, नसलेले सारे अधिकार वापरते . राज्यातले वातावरण उद्योगस्नेही राहिले पाहिजे यात दुमत नाही, मात्र हे करताना या राजकीय आणि प्रशासकीय स्नेहाचा वापर हेच कंपन्यांवाले शेतकऱ्यांना नाडण्यासाठी करतात त्याचे काय ? पोलीस संरक्षणात कंपन्यांचे दलाल आणि अधिकारी शेतकऱ्यांच्या जमिनीत त्याची परवानगी नसताना घुसतात, शेतकऱ्यांना ढकवतात , काही प्रसंगात तर पोलीस कर्मचारी त्या शेतकऱ्यांच्या पोरांचे 'करिअर खराब करण्याची ' धमकी देतात हे सारे हा बीड जिल्हा निमूटपणे सहन करत आहे. सरकार आणि राज्याचे मुख्यमंत्रीच अशा कंपन्यांसाठी पायघड्या घालण्याची पत्रे लिहीत असतील तर प्रशासन वेगळे काय करणार ? प्रशासन सरकारच्या चार पावले पुढे जाऊन कंपन्यांच्या मनमानी आणि दंडेलीला पाठबळ देताना दिसत आहे.
या कंपन्यांनी गावागावात मूठभर दलाल हाती धरलेत, काही ठिकाणी गाव पुढाऱ्यांना आपल्या गळाला लावले, प्रशासन आणि पोलिसातील निवृत्तांना गलेलठ्ठ पगारावर आपल्या नोकरीत ठेवले आणि मग हेच लोक आपल्या प्रशासकीय, राजकीय अनुभवाचा वापर करून शेतकऱ्यांना जेरीस आणण्याचे काम करीत आहेत. या सर्वांचा वापर करून एकदा का आपला कार्यभाग साधला की मग याच ऊर्जा कंपन्या कसे हात वर करतात हे मस्साजोगच्या सरपंचांनी दिलेल्या इशाऱ्यावरून समजून येऊ शकते . मात्र सरकारमध्ये बसलेल्यांना याच्याशी काहीच देणे घेणे नाही. त्यांना उद्योग किती वाढले हे दाखवायचे आहे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांचे संसार उद्धवस्त झाले तरी त्यांना काहीच फरक पडत नाही. लोकप्रतिनिधी यावर बोलायला तयार नाहीत, प्रशासनाकडून तर अपेक्षाच नाही. अशावेळी विष पिणे हेच जर शेतकऱ्यांच्या नशिबात असेल तर हे सरकार खरोखर कोणासाठी आहे ?
