मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि न्यायव्यवस्थेला दिलासा देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी, ऊर्जा, प्रशासन आणि विधी-न्याय या विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना थेट फायदा होणार आहे.
   बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला' आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आह. विशेष म्हणजे, आता या योजनेत भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी योजनेच्या कक्षेबाहेर असलेल्या अनेक कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षेचा आधार मिळणार आहे.ऊर्जा विभागाशी संबंधित आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज बिले आता बेस्टच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यामुळे बिल भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मितीही केली जाणार आहे. विधी व न्याय विभागांतर्गत राज्यातील विविध भागांमध्ये न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. तर नाशिकच्या चांदवड आणि बीडच्या केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यालाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.