धाराशिव दि. १ (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) कारभारावर आ.कैलास पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जोरदार टीका करत धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे मागवूनही चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी सभागृहात केला.
    आ.पाटील म्हणाले की, राज्यातील अनेक रस्ते व पायाभूत सुविधा प्रकल्प मंजूर होऊनही अपूर्ण अवस्थेत आहेत. बार्शी-धाराशिव रस्ता १० मीटर रुंदीचा तर धाराशिव-बोरफळ-औसा रस्ता केवळ ७ मीटर रुंदीचा करण्यात आल्याचे उदाहरण देत त्यांनी नियोजनातील विसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अपूर्ण कामांमुळे अपघात वाढत असून नागरिकांचे जीव जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील रस्ते विकासासाठी ४३ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध झाल्यामुळे ठेकेदारांना बिले मिळत नसून कामे रखडल्याची स्थिती निर्माण झाल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.एमएसआयडीसीच्या कामकाजावर टीका करताना त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालकपदी सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यरत असल्याचा उल्लेख केला. निविदा प्रक्रियेत गुणवत्ता किंवा कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याऐवजी ‘जास्त टक्केवारी देणाऱ्यास प्राधान्य’ दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ठेकेदाराला पात्र ठरविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत याबाबत सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली.प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून ते कामांच्या देखरेखीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर खासगी यंत्रणांचा वापर होत असल्याने विभागातील अधिकाऱ्यांची भूमिका नगण्य झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. धाराशिव शहरातून जाणाऱ्या रस्त्याला नाल्यांची व्यवस्था नसल्याने पावसाळ्यात पाणी थेट नागरिकांच्या घरात व दुकानांत शिरत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना उद्देशून बोलताना पाटील म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली होती. राज्यात आर्थिक अडचणी असताना एमएसआयडीसीकडून वाढीव दराने निविदा मंजूर केल्या जात आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांमध्ये ३० ते ३५ टक्के कमी दराने निविदा होत असताना राज्यातील प्रकल्पांत तसे का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.मागील तीन ते चार वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व कामांची आणि निविदांची स्वतंत्र त्रयस्थ समितीकडून चौकशी करण्यात यावी, कंत्राटदारांची पात्रता आणि सादर केलेली कागदपत्रे तपासली जावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांऐवजी तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा कर्तव्यदक्ष अधिकारी नेमल्यास वास्तव समोर येईल, असे ते म्हणाले.धाराशिव मेडिकल कॉलेजची फेरनिविदा काढणार.आ.पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल असे सांगितले. तसेच धाराशिव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी झालेल्या निविदा प्रक्रियेचा पुनर्विचार करून नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.