बीड दि.२५(प्रतिनिधी): ज्यात कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देणी थकलेली आहेत,पाणी पुरवठा योजनांचा निधी वेळेवर मिळत नाही,ग्रामीण भागात घरकुलाचा लाख पन्नास हजारांचा हप्ता मिळवायचा तर सामान्यांना जोडे झिजवावे लागत आहेत,सरकार सामान्यांना काटकसरीचे आवाहन करीत आहे आणि त्याचवेळी बीडच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर दीड वर्षात ९३ लाखांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. जर पोलीस अधीक्षक झाल्यावर केवळ घराच्या दुरुस्तीवर इतका खर्च करता येत असेल तर देवा भाऊ तुमच्या राज्यात खरेच कोणालाही 'जन्माला यावं अन आयपीएस व्हावं' असंच वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
बीड जिल्ह्यात सध्या लोकप्रतिनिधींना नावे ठेवायची आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मनमानी करायची असेच सारे सुरु आहे.अगदी प्रशासकीय राजवट असावी तसा अनुभव सध्या जिल्ह्याला येत आहे.आजघडीला जिल्ह्यात सामान्य नागरिकांना घरकुलाचा लाख पन्नास हजारांचा हप्ता मिळवायचा तर अनेकांचे उंबरे झिजवावे लागतात,कधी कोणती स्पर्श प्रणाली बंद असते तर कधी आणखी काही अडचण असते.सामान्यांसाठी काही द्यायचे म्हटले तर शासन काटकसरीची भाषा करत आहे,त्याचवेळी बीडच्या पोलीस अधीक्षकांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या केवळ दुरुस्तीसाठी दीड वर्षात तब्बल ९३ लाखांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.
पोलीस अधीक्षकांचे सरकारी निवास्थान अधिकाऱ्यांना राहण्यायोग्य असले पाहिजे याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही,मात्र त्या निवासस्थानाच्या केवळ दुरुस्तीवर इतका खर्च होणार असेल तर कोणालाही बीडचे पोलीस अधीक्षक व्हावे असेच वाटेल.ज्या जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनांचा निधी वेळेवर मिळत नाही,सामान्यांचे हाल सुरु असतात तेथे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवास्थानावर अशी उधळपट्टी कोणत्या नैतिकतेत बसते हा देखील सामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागात शौचालय बांधकामासाठी १२ हजाराचे अनुदान आणि येथे कर्मचाऱ्यांसाठीच्या शौचालय दुरुस्तीसाठी ८ लाख २१ हजार
पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थान दुरुस्तीसाठीची अंदाजपत्रके बनविताना आणि त्याला मान्यता देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नेमके काय निकष लावले आहेत हे देखील कोडे आहे.ग्रामीण भागात एखाद्या कुटुंबाला शौचालय बांधकाम करायचे असेल तर १२ हजारांचे अनुदान दिले जाते,सार्वजनिक शौचालय नव्याने बांधायचे असेल तर ३ लाखांचे अनुदान दिले जाते,आणि एसपींच्या घरात मात्र कर्मचाऱ्यांसाठीच्या शौचालय दुरुस्तीसाठी तब्बल ८ लाख २१ हजाराचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. विशेष म्हणजे पुन्हा त्याच परिसरातील टॉयलेट चेंबर आणि ड्रेनेज दुरुस्तीसाठी वेगळा ८ लाख २८ हजारांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.
उद्यान दुरुस्तीसाठी ८ लाख, पेव्हर ब्लॉकसाठी देखील तितकेच
एसपींच्या निवासस्थानात उद्यानाची दुरुस्ती करण्यासाठी म्हणून तब्बल ८ लाख १८ हजारांचे तर त्या निवासस्थानात पेव्हर ब्लॉक बसविण्यासाठी ८ लाख २० हजारांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत.
या बाबीसाठी इतकी तरतूद
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पोलीस अधीक्षकांच्या शासकीय निवासस्थान दुरुस्तीसाठी मागच्या दीड वर्षात जे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत त्यात उद्यान दुरुस्ती (८.१८ लाख),बाहेरचे रंगकाम (७.७५ लाख),मास्टर बेडरूम दुरुस्ती (४.३६लाख),गेस्टरूम आणि मास्टर बेडरूम मधील फर्निचर (८.४० लाख ),मास्टर बेडरूम मधील डीनिंग आणि लिव्हिंग (७.९२ लाख),गार्ड रूम दुरुस्ती (७.५० लाख) स्टाफसाठीच्या शौचालयाची दुरुस्ती (८.२१ लाख),टॉयलेट चेंबर दुरुस्ती (८. २८ लाख ),पाईपलाईन दुरुस्ती (६.७६ लाख ),किचन,ड्रेनेज आणि वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट (८.४४ लाख),बेडरूम,गेस्टरूम आणि डायनिंग हॉल सुशोभीकरण (८. ४३ लाख),पेव्हर ब्लॉक (८. २० लाख ).
शिवाजीनगर ठाण्यात कर्मचाऱ्यांना नीट बसता येत नाही
एकीकडे पोलीस अधीक्षकांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या केवळ दुरुस्तीवर इतका खर्च करण्यात येत असतानाच त्याच निवासस्थानाच्या समोर असलेल्या शिवाजी नगर पोलीस ठाण्याची इमारत जीर्ण आहे, पावसाळयात तेथे पाणी घुसते, कामकाज ठप्प पडण्याची वेळ येते, कर्मचाऱ्यांना नीट बसता येत नाही,मात्र दुरुस्तीच्या कामात प्राधान्य मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाला असते.
तुकडे का पाडले ?
बीड जिल्ह्याचे काही काळ ज्यांनी पालकत्व निभावले त्या दिवंगत अजित पवारांचा कोणत्याही शासकीय कामाचे तुकडे पडण्याला कडाडून विरोध होता . त्यांच्या काळात वेगवेगळ्या गावातील शाळा दुरुस्तीचे काम एकत्रित क्लब करण्याचा प्रयत्न झाला. बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांपासून अनेकांनी कामाचे तुकडे पाडले जाऊ नयेत असे आदेश काढले आहेत.मात्र पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थान दुरुस्तीच्या बाबतीत हे सारे निर्देश धाब्यावर बसविले गेले आणि दीड वर्षात तब्बल १२ वेगवेगळे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले, हे सारे सरकारला कसे चालते हा देखील मोठा प्रश्न आहेच.
एक शाळा खोली दुरुस्तीला मुश्किलीने मिळेनात दोन लाख
शाळा खोली दुरुस्तीचा विषय देखील बीड जिल्ह्यात गंभीर आहे.आजही दुरुस्तीअभावी अनेक शाळा उघड्यावर भरतात, एका शाळा खोली दुरुस्तीचे इस्टिमेट करायचे तर मुश्कीलने २ लाख मंजूर होतात इथे मात्र एसपीच्या घरासाठी इतका खर्च होणार असेल तर प्रशासनाचे प्राधान्य नेमके कशाला आहे ?
