बीड : बाहेर बोलताना पारदर्शी प्रशासनाचा आव आणला जात असला तरी बीडच्या महसूल विभागात कर्मचारी बदल्यांच्या बाबतीत यंदाही गोंधळाचेच वातावरण आहे. कर्मचारी बदलीसाठी शासनाने 'तीन वर्ष कालावधी'चा निकष स्पष्ट केलेला असला तरी जिल्हा प्रशासनाचा 'विवेक' मात्र सहा वर्षाच्या स्वतःच्या दुराग्रहावरच ठाम असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यासोबतच तलाठी बदलीसाठी संभाव्य रिक्त सज्जे जाहीर करणे आवश्यक असताना केवळ तालुक्यातील रिक्त जागा सांगितल्या जात आहेत, मग पुन्हा सज्जे वाटपासाठी मोकळे रान मिळावे यासाठी तर आस्थापना विभागाचा आटापिटा सुरु नाही ना असा संशय निर्माण होत आहे.
बीडच्या जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील कर्मचारी बदल्यांची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. कर्मचारी बदलीसाठी शासनाने 'तीन वर्ष पदावधी' असे निर्देश दिले आहेत.  एका पदावर तीन वर्ष आणि एका मुख्यालयात सहा वर्ष असा निकष असला तरी जिल्हा प्रशासनाने मात्र सहा वर्ष हाच निकष वापरायचा दुराग्रह सुरु ठेवला आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेटून शासन निकषाप्रमाणे बदल्या करण्याची मागणी केलेली असली तरी त्याबाबतीत प्रशासन 'बहिरे' झाल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी तलाठ्यांच्या बदल्यांमध्येस्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिक्त सज्जांची  माहिती अगोदर जाहीर करून थेट सज्जांवर नियुक्त्या दिल्या होत्या. यावेळी मात्र संभाव्य रिक्त सज्जे प्रसिद्ध करण्याऐवजी तालुक्यातील रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे एकदा तालुक्यात नियुक्ती मिळाली की पुन्हा संबंधिताला सज्ज मिळविण्यासाठी कोणाचे तरी उंबरे झिजवावे लागणार आहेत.यातून कोणाला तरी लाभ मिळावा यासाठी तर हे सारे सुरु नाही ना असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.