बीड: कोट्यवधी रुपयांच्या वाळू तस्करी प्रकरणात खालच्या कर्मचारी आणि दलालांवर कारवाई करत बीडच्या जिल्हा प्रशासनाने कर्तव्यकठोर असल्याचा आव आणला,मात्र तपासणी समितीच्या अहवालात तहसीलदार संदीप खोमणेवर स्पष्टपणे ठपके ठेवलेले असतानाही प्रशासकीय पातळीवरून खोमणेवरील कारवाई टाळली जात आहे. विशेष म्हणजे खोमणेचे मंत्रालय पातळीवरील नातेगोते यासाठी पाया'भरणी' करत असून जिल्ह्यातील एका पक्षाच्या नेत्याने देखील खोमणेला 'निर्मळ' ठरविण्यासाठी आटापिटा सुरु केला आहे,त्यातूनच थेट महसूल विभागातून खोमणे'बावन'कशी असल्याचे सांगण्यात येत असून प्रशासनाने कारवाईचा हात आखडला आहे.
बीड जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ माजविलेल्या राक्षसभुवन वाळू तस्करी प्रकरणात सुरुवातीला मोठा कठोरतेच आव आणणारे जिल्हा प्रशासन आता तोंडघशी पडताना दिसत आहे. या कोट्यवधींच्या वाळू तस्करी प्रकरणात थेट तहसीलदार संदीप खोमणेवर आरोप करण्यात आले होते. गेवराई तालुक्यातील वाळूघाटांवरून सुमारे २० हजार ब्रासचा अतिरिक्त वाळू उपसा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे,तपासणी समितीच्या अहवालात तहसीलदारांवर ठपका देखील ठेवण्यात आला आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचे सांगण्यात आले आहे, मात्र प्रशासनाने फौजदारी कारवाईतून तहसीलदार संदीप खोमणेला वगळले आहे.आता प्रशासकीय कारवाईचे प्रकरण देखील थंड्या बस्त्यात जात असल्याचे चित्र आहे.
खोमणेचे नातेगोते यासाठी सक्रिय झाल्याचे सांगितले जाते.मंत्रालयातून काही लोकांनी यासाठी 'मामा'च्या भूमिकेतून खोमणेवरील कारवाई टाळण्यासाठी पाय'भरणी' केली आहे,तर दुसरीकडे ज्या महसूल विभागाने सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाला कठोर कारवाईसाठी सुनावले होते तेथूनच आता हात आखडते घेण्याच्या सूचना आल्या असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी बीड जिल्ह्यातील एका पक्षाच्या नेत्याने खोमणे किती 'निर्मळ'आहेत हे मुंबईतल्या 'चंद्र' प्रकाशात सांगितले आणि त्यातून आता मंत्रालयातून संदीप खोमणेला 'बावन'कशी ठरविले जात आहे. त्यामुळे कठोर म्हणविणाऱ्या 'विवेकी' जिल्हा प्रशासनाची देखील गोची झाली असून खोमणेच्या विरोधात भक्कम पुरावे नाहीत अशी भाषा प्रशासन बोलू लागले आहे.
तहसीलदारांवर कारवाईची कृती समितीची मागणी
गोदावरी बचाव सर्व पक्षीय कृती समिती, यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची गुरुवारी भेट घेत निवेदन सादर करत या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, या निवेदनात तहसीलदार संदीप खोमणे यांना मुख्य आरोपी घोषित करून त्यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या महसूल घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेवराई तालुक्यात परवाना नसताना मोठ्या प्रमाणावर वाळू उत्खनन व वाहतूक करण्यात आली. या अवैध प्रकारामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला असून, संबंधित यंत्रणांनी वेळेवर कारवाई न केल्याने हा प्रकार अधिक बळावल्याचा आरोप गोदावरी बचाव सर्व पक्षीय कृती समितीने केला आहे.
