मुंबई: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंदी केली पाहिजे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ पालिकेने न दिल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.
गेल्या सुनावणीत महापालिकेने संबंधित महिलेला ३० मे २०२६ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य सर्व लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्तीला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ का देणार नाही, याचे स्पष्टीकरण मागितले. त्यानुसार, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र पालिकेच्या वकिलांनी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 'भविष्यात चपराशाचे प्रतिज्ञापत्र सादर कराल. आम्ही आयुक्तांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगू,' अशी तंबी न्यायालयाने पालिकेला दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. कारण राज्य सरकार पैसे देत नाही, असे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी ४० हजार कोटी खर्च करत आहे. मग, पैसे कसे नाहीत? 'लाडकी बहीण' योजनाच बंद केली पाहिजे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
