समाजमाध्यमांचा प्लँटफॉर्मवरून एखाद्याचा खाजगी, गोपनीयतेचा किंवा आक्षेपार्ह मजकूर त्या व्यक्तीच्या समतीशिवाया प्रसारित करता येणार नाही. असा मजकूर म्हणजे डिजिटल जखमा असून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला तो मजकूर तातडीने हटवावा लागेल असा निकाल राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आज समाजमाध्यमांमध्ये जे अराजकाची वातावरण निर्माण झाले आहे आणि कोणाच्याही खाजगी आयुष्यात बेदरकारपणे घुसून त्याचे प्रदर्शन समाजमाध्यमांवर करण्याची जी हिडीस विकृती वाढत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान उच्च न्यायालयच हा निकाल दिशादर्शक मानला जायला हवा. न्यायव्यवस्थेची ही भूमिका भविष्यात समाजमाध्यमांमधील झुंडींना अंकुश बसविणारी राहील.
 
     एका मुलाचे इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह फोटो त्याच्या वडिलांच्या विनंतीवरून तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश देताना न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा राज्य घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित करत त्याचा भंग होताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला देखील केवळ मूक दर्शक बनून चालणार नाही तर असे प्रकार रोखण्याची त्यांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मागच्या काही काळात समाजमाध्यमांचा भिंती म्हणजे कोणाच्याही गोपनीय, खाजगी बाबींचे प्रदर्शन मांडणारी जागा झाली आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या संदर्भाने कसलेही आक्षेपार्ह व्हिडीओ किंवा मजकूर मिळाला की तो बिनधास्तपणे समाजमाध्यमांवर टाकणाऱ्या झुंडी दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे एकूणच समाजस्वास्थ्याला धोका निर्माण झाला आहे.
भारतीय संविधानाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून स्वीकारला आहे. त्यातूनच कोणाच्याही संदर्भातील खाजगी माहिती त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय प्रसार करता येत नाही. मात्र असे कायदे असले तरी याकडे सर्रास दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कोणत्या तरी दोन व्यक्तींचे खाजगी स्वरूपात झालेले संभाषण कोणीतरी भलताच व्हायरल करतो, किंवा दोन व्यक्तींमधील संभाषण त्यातील एक व्यक्ती सार्वजनिक मंचावर मांडते येथून सुरु झालेला प्रवास अगदी एखाद्याच्या बेडरूम मधील खाजगी व्हिडीओ बिनदिक्कतपणे समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यापर्यंत गेला आहे. जर एखादा व्यक्ती त्याच्या घरातील बेडरूममध्ये देखील सुरक्षित राहणार नसेल तर उद्या प्रत्येकाचे जगणेच अवघड होईल. प्रत्येकाचे एक खाजगी आयुष्य असते आणि त्याच्या खाजगी गोष्टींच्या गोपनीयतेचा त्याला अधिकार आहे, त्या अधिकारावर कोणालाच अतिक्रमण करता येत नाही, मात्र याचा कुठलाच विचार न करता समाजमाध्यमांवरील झुंडी म्हणा किंवा उपटसुंभ म्हणा हे सारे करत आले आहेत, करत आहेत आणि या साऱ्या प्रकारात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणविणारे स्वतःची जबाबदारी झटकून  मूकदर्शक बनत आले आहेत. त्या मजकुराचा संबंधित व्यक्तीला किती त्रास होतो याचा कुठलाही विचार करण्याची मानसिकता ना समाजमाध्यम म्हणवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची आहे, ना एकूणच व्यवस्थेची.
म्हणूनच असे सारे प्रकार म्हणजे 'डिजिटल जखमा' आहेत असे सांगत राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पुढील काळासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. राजस्थान उच्च न्यालयाने सोशल मीडिया  कंपन्यांना न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की, त्या केवळ तटस्थ माध्यम म्हणून स्वतःला यापासून दूर ठेवू शकत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि आयटी नियम, २०२१ अंतर्गत अशा प्लॅटफॉर्म्सवर “ड्यू डिलिजन्स” आणि “प्रॉम्प्ट अॅक्शन”  घेण्याची जबाबदारी आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर संरक्षण मिळते. मात्र, हे संरक्षण पूर्णपणे अटींवर आधारित आहे. “एकदा बेकायदेशीर सामग्रीची माहिती मिळाल्यानंतर ती हटवण्यात किंवा काढून टाकण्यात विलंब किंवा निष्क्रियता दाखवली, तर हे संरक्षण आपोआप संपुष्टात येते,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना केवळ ‘मूक साक्षीदारा’च्या भूमिकेत राहाता येणार नाही, कायदा तशी परवानगी देत नाही, असे खडे बोल सुनावले. डिजिटल जगात प्रसार वेगाने होतो आणि त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही तितकीच वेगवान असली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने इन्स्टाग्रामवरील संबंधित बाबी तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले, तसेच सदर अकाऊंटची पडताळणी करून ते निलंबित करण्याचेही निर्देश दिले.त्यामुळे भविष्यात सोशलमिडीयावरील अनागोंदी आणि मनमानीला निश्चितच आळा नाही तरी किमान अंकुश बसायला मदत होईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.