वचनपूर्तीसाठी म्हणा किंवा नाते  संबंधातील शब्दांसाठी म्हणा , सत्ता त्यागून वनवास स्वीकारण्याचा सर्वोच्च आदर्श म्हणून हिंदू संस्कृतीमध्ये श्रीरामांकडे पहिले जाते. आजच्या अस्थिर राजकीय वातावरणात श्रीरामांचा हा त्यागाचा आदर्श खरोखर किती गरजेचं आहे हे वेगळ्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. प्रश्न आहे तो इतकाच की स्वतःला रामभक्त म्हणविणारे केंद्र आणि राज्यांच्या सत्तेतील नेते आणि रामभक्त सरकारे श्रीरामांचा हा त्यागाचा विचार स्वीकारणार आहेत का ? रामराज्याचा सूत्राचा जो 'सर्व जन  सुखाय'चा गाभा होता त्यावर काम करून सामान्यांच्या जगण्यात 'राम ' आणणार आहेत का ?  
 
   हिंदू संस्कृतीमध्ये श्रीरामांना सर्वोच्च स्थान देण्यात आलेले आहे. ज्यावेळी कोणत्याही क्षेत्रातील आदर्शांची संकल्पना मांडली जाते त्यावेळी श्रीरामांचा दाखला दिला जातो.श्रीरामांकडे हिंदू समाजमन आणि हिंदू संस्कृती उच्च आदर्शांचा 'पुरुषोत्तम' म्हणून पहाते. आज त्याच श्रीरामांचा जन्मोत्सव . सध्या केंद्रातील मोदींचे सरकार असेल किंवा राज्यातील फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुतीचे सरकार असेल, ही सरकारे, म्हणजे सरकारमधील चेहरे स्वतःला रामभक्त म्हणवून घेत असतात . त्यामुळेच मग अशा चेहऱ्यांवर श्रीरामांच्या सत्तेच्या, राज्यकारभाराच्या संदर्भाने असलेल्या आदर्श मुल्ल्यांच्या अंमलबजावणीची जबादारी सर्वाधिक असते. आज त्या पातळीवर राज्यात काय किंवा केंद्रात काय , नेमके काय सुरु आहे याचा अंतर्मुख होऊन विचार या चेहऱ्यांनी करणे अपेक्षित आहे.
अगदी सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर  राज्याभिषेक होणार हे निश्चित झालेले असताताना, वडिलांनी दिलेल्या शब्दाचे पालन करण्यासाठी केवळ राज्य त्यागच नव्हे तर वनवास स्वीकारण्याचा निर्णय घेणारे श्रीराम हे त्यागाचे सर्वोच्च उदाहरण म्हणून हिंदू संस्कृतीमध्ये मानले जातात. मात्र आज त्याच श्रीरामांचे नाव घेऊन राज्यकारभार करणारे विरोधकांना तर सोडाच , अगदी सत्तेतल्या सहकाऱ्यांना देखील कशी वागणूक देतात हे सातारा आणि राज्यातल्या इतर अनेक ठिकाणच्या घटनांवरून सहज लक्षात येऊ शकते . एकीकडे त्यागाचा आदर्श असणाऱ्या श्रीरामांचे नाव घ्यायचे आणि त्याचवेळी खुर्चीसाठी , सत्तेसाठी कोणालाही त्यागण्याची तयारी ठेवायची असे जे काही राजकारण दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत सर्वत्र सुरु आहे, त्यामुळेच आता राजकारणात 'राम ' राहिला नाही असे म्हणण्याची वेळ सामान्यांवर आली आहे.
श्रीरामांकडे राज्य कारभाराचा आदर्श वस्तुपाठ म्हणून पहिले जाते. महात्मा गांधींनी देखील म्हणूनच देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर रामराज्याची संकल्पना मांडली होती, यात धार्मिकतेचा मुद्दा नव्हता तर प्रजाकेंद्री राज्यकारभाराचा धागा सर्वात  महत्वाचा होता. राम चरित मानस मध्ये रामराज्याचे  वर्णन करताना तुलसीदासांनी  "नहिं दरिद्र को दुख दरिद्रता, नहीं को दुखी जीव"। असे जे वर्णन केले आहे, ते खऱ्याअर्थाने आपल्या राज्य कारभाराचे सूत्र असणे अपेक्षित होते. "न हि कोउ दरिद्र न दुखारी, न कोउ अबुध न लघु अधिकारी।"हे जे सर्वांना समान आदर देण्याचे सूत्र होते, त्या सूत्राने राज्यकारभार अपेक्षित होता , आज त्यातले कोणते सूत्र राज्याच्या कारभारात दिसते हा फार मोठा प्रश्न आहे. आज सरकारच्या पातळीवरच काय सुरु आहे ? राज्यात सामाजिक अस्थिरतेचे जे चित्र निर्माण झाले आहे, ते संपावे यासाठी सरकार पातळीवरून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर तर सरकारमधील लोक किती 'सजग' आहेत हे खरात प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच आज राजकारण्यांनी केवळ राम  जन्माच्या शुभेच्छा  देऊन, रॅलीमध्ये सहभागाई होऊन भागणार नाही, तर राज्य कारभारासंदर्भातील असतील, किंवा नाते संबंध आणि सत्तेबाबतचा त्याग या सर्वच बाबतीत हिंदू संस्कृती श्रीरामांकडे सर्वोच्च आदर्श म्हणून पहाते या आदर्शांचे राजकारणी काय करणार आहेत हा मोठा प्रश्न आहे.सर्वोच्च न्याय आणि धर्म, दुःख आणि भीतिमुक्त समाज,समता आणि कल्याण ,सर्वसमावेशकता , निसर्गाचे संतुलन या साऱ्या बाबींवर राज्यकर्ता म्हणून श्रीरामांनी घेतलेली भूमिका आणि मग त्या व्यवस्थेतून निर्माण होणारे आदर्श नागरिक याचे जे विवेचन तुलसीदासांनी केलेले आहे, त्याचे वाचन एकदा स्वतःला रामभक्त म्हणविणाऱ्या राजकारण्यांनी करायला हवे, त्यातून त्यांच्या वागण्यात 'राम ' यावा ,   त्या शिवाय सामान्यांच्या जगण्यात 'राम ' येणार कसा ?