ज्यावेळी शहरी भागांमधील विद्यार्थ्यांचे 'खेड्याकडे चला ' सुरु असते खरेतर तेव्हाच शिक्षण विभागाने या साऱ्या स्थलांतराकडे डोळसपणे पाहणे अपेक्षित असते . अगदी मुंबई पुण्यातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी तसे फारशा नवजलेल्या नसलेल्या भागात जात असतील तर या मागची कारणे शोधण्याची आवश्यकता शिक्षण विभागाला वर्षानुवर्षे वाटायला हवी होती. मात्र तसे काही होताना दिसत नाही आणि मग केवळ परीक्षेच्या काळापुरती कॉपी मुक्ती मोहीम, त्यासाठीच्या कारवायांचा गाजावाजा असे केले की आपली जबाबदारी संपली असे जर परीक्षा मंडळ आणि शिक्षण विभागाला वाटणार असेल तर यातून साध्य  काय होणार आहे ? काही ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले, आणखी होतील, पण हे गुन्हे सिद्ध होणार आहेत का ? त्यासाठीची तयारी काय आहे ?
 
     राज्यात सध्या महाराष्ट्र राज्य परीक्षा  मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत, दहावीच्या सुरु होणार आहेत. मंडळाच्या प्रथेप्रमाणे परीक्षेच्या काही दिवस अगोदर महसूल विभाग, शिक्षण विभाग , पोलीस आदींना पत्रव्यवहार केला जातो, बैठकांचे सत्र राबविले जाते. परीक्षा कॉपिमुक्त वातावरणात होण्यासाठी या सर्व विभागणी कसे एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे हे सांगितले जाते आणि त्याचा चार दिवस गाजावाजा होतो. दरवर्षी येणार हा अनुभव. याची आठवण यंदा पुन्हा येण्याचे कारण म्हणजे याही वर्षी तशीच भरारी पथके , दक्षता समित्या आदींची घोषणा झाली, परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून अनेकांचे परीक्षा केंद्रांना भेटी दिल्याचे, सीसीटीव्हीची पाहणी करतानाची  छायाचित्रे माध्यमांमध्ये झळकली. एकीकडे हे होत असतानाच दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविली जात असल्याचे फोटो देखील झळकले. त्यानंतर बीड जिल्ह्यात काही लोकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. शेजारच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात देखील असा एखादा गुन्हा दाखल होईल. चार दिवस याचा गाजावाजा होणार , पण पुढे काय ?
गुन्हे दाखल करण्याचे देखील काही ठिकाणी फॅड असते. आता बीडच्या गुन्ह्याबद्दल बोलू. ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या आधारे कॉपीपुरविली जात असल्याचे समोर आले म्हणून एका केंद्रावरील केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. आता कॉपी पुरविली गेली असेल तर ती कोणाला पुरविली गेली ? त्या केंद्रावर काही परीक्षार्थ्यांवर कॉपी ची कारवाई झाली काय ? किमानपक्षी त्या केंद्रावर परीक्षा मंडळाने सामूहिक कॉपीची कारवाई केली आहे काय ? परीक्षेच्या संदर्भाने असलेल्या रोजच्या नोंदवह्यांमध्ये ताशा नोंदी आहेत काय ? मग उद्या न्यायालयात या प्रकरणात कॉपी पुरविल्याचे सिद्ध कसे करणार ? बरे कॉपी नेमकी पुरविली कोणी ? पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत त्याचाही उल्लेख नाही. म्हणजे कॉपी कोणी दिली माहित नाही, कोणी केली माहित नाही , पण गुन्हे तर दाखल आहेत. बरे हे सारे होत असताना परीक्षा केंद्राच्या बाहेर संरक्षणाची जबाबदारी ज्या पोलिसांची होती, त्या पोलिसांवर गुन्हे दाखल नाहीत. दाखल झालेला गुन्हा सिद्ध व्हावा यासाठी काहीच तयारी नाही. म्हणजे केवळ चार दिवसांचा 'हंगामा ' आणि चमकोगिरी या पलीकडे यातून काय सिद्ध आणि साध्य होणार आहे ?
परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय योग्यच , पण प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरचे रजच्या पेपरचे पूर्णवेळचे प्रत्येक परीक्षा हॉल मधले फुटेज तपासणारी यंत्रणा शिक्षण विभागाकडे आहे, महसूल विभागाकडे आहे का परीक्षा मंडळाकडे ? हे रोजचे प्रत्येक कक्षाचे फुटेज परीक्षा मंडळाकडे किंवा आणखी कोणत्या विभागाकडे रोजच्या रोज दाखल करण्याच्या सूचना आहेत का तर तसेही काही नाही, मग केवळ कागदी घोडे नाचवून आणि चार दोन ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी चमकोगिरी करून कॉपीच्या मूळ रोगावर इलाज कसा होणार आहे ? जिथे महाविद्यालयांमध्ये, शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा नसताना त्यांना मंजुरी दिली जाते, परीक्षा केंद्र मंजूर करताना प्रत्यक्ष सुविधांपेक्षा 'वेगळाच ' विचार केला जातो, त्यातूनच मग महानगरांमधील विद्यार्थी देखील ग्रामीण भागात येत असताना त्या महाविद्यालयांची नियमित प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची आवश्यकता मंडळाला वाटत नाही, तपासणी झाली तरी ती कागदावरच असते आणि त्यातून मग परीक्षा सुरु झाल्याकी कॉपी मुक्तीच्या घोषणांचा उपचार पार पाडला जातो चार दोन दिवस माध्यमाचे रकाने भरले जातात . मूळ रोगावर इलाज करण्याची इच्छा नेमकी कोणाची आहे ?