बीड दि.१३ (प्रतिनिधी): काही घटना घडल्या म्हणून राज्यभरात बीड जिल्हा बदनाम केला गेला, स्वतः देवेंद्र फडणवीसांनी बीड जिल्ह्याचा सभागृहात उल्लेख करताना येथील परिस्थितीला ‘अराजका’चे नाव दिले. त्यानंतर बीड जिल्ह्यात सारेच अधिकारी नव्याने आले. अधिकार्‍यांनी प्रशासन नियमानुसारच चालवायला हवे आणि जो नियमानुसार काम करतो त्याच्या पाठीशी सरकारनेही रहायला हवे या बाबत कोणाचेच दुमत असणार नाही पण नियमांनुसार काम करण्याच्या आडून कोणत्याच प्रकरणात निर्णयच घ्यायचे नाही ही मानसिकता महसुल प्रशासनात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रशासन आणि सामान्यांची कामे अक्षरश: खोळंबली आहेत. मुख्यमंत्री महोदय आज आपण बीड जिल्ह्यात येत आहात तर प्रशासनाला चमकोगिरीच्या पलिकडे जावून निर्णय घ्यायला सांगा. त्यासाठीचा प्रशासनाचा ‘विवेक’ जागा करा हीच अपेक्षा सामान्य बीडकरांची आहे.
बीड जिल्ह्यात महसुल प्रशासनात सध्या अधिकार्‍यांचा एककल्ली कारभार सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात सारं काही चुकीचंच होतं असं डोक्यात ठेवून काही अधिकारी जिल्ह्यात पाठविण्यात आले. सरकारची मर्जी राखण्यासाठी या अधिकार्‍यांनी मग जिल्ह्यात निर्णयच घ्यायचे नाहीत फक्त मंत्र्यांच्या मागे पुढे करायचे अशी कार्यपद्धती सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून जिथे निर्णय घ्यायचे असतात तिथे शेकडो संचिका केवळ त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहेत. अगदी अर्धन्यायिक प्रकरणात देखील प्रकरण निकालासाठी राखीव ठेवून महिनोन महिने उलटले तरी त्यावर निर्णय होत नाही. एखाद्या कारकूनाने दप्तर दिरंगाई केली तर त्याच्यावर जे जिल्हाधिकारी निलंबनाची कारवाई करतात त्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या लॉगिनला शेकड्याने संचिका प्रलंबित आहेत त्यावर निर्णयच होत नाही. विनाकारण कुठे अडकायला नको असे म्हणत निर्णयच घेतले जाणार नसतील तर जिल्हा चालणार कसा?
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेले अधिकारी म्हणून लोकप्रतिनिधीही यांना काही बोलू धजावत नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रांना देखील फारशी किंमत दिली जात नाही. आम्ही म्हणजेच केवळ कर्तव्य कठोर आणि इतर सर्व जिल्हा चुकीचा या मानसिकतेतून जर प्रशासकीय गाडा रेटला जाणार असेल तर सामान्यांना न्याय मिळणार कसा त्यामुळे नियमातच करा पण निर्णय तर घ्या इतके समजूतीचे चार शब्द जिल्हा प्रशासनाला सांगून त्यांच्यातला निर्णय क्षमतेचा विवेक जागा करण्याचे काम मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी करावे इतकी माफक अपेक्षा बीडकर व्यक्त करत आहेत.