दुचाकी अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सर्वाधिक मृत्यू हेल्मेट नसल्यामुळे होत असल्याचे सांगत रस्ते सुरक्षा समितीच्या निर्णयानुसार बीड जिल्ह्यात , विशेषतः बीड शहरात सध्या हेल्मेट सक्तीचा गाजावाजा सुरु आहे. महामार्गावर हेल्मेट सक्ती आवश्यक आहेच, ती शहरांमध्ये असावी का याबद्दल मतमतांतरे आहेतच. मात्र देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे निर्देश दिलेले असल्याने या सक्तीबद्दल फारसा आक्षेप नाही. मात्र अपघातानंतरचे मृत्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना होत असताना अपघात होऊच नयेत यासाठी रस्ते सुरक्षा समिती काय करणार आहे. भेगाळलेलय रस्त्यांपासून ते अपघातांच्या इतर अनेक कारणांना थेट भिडण्याची धमक इथले प्रशासन दाखविणार आहे का ?
बीड जिल्ह्यात रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीनंतर प्रशासनाने शहरात हेल्मेट सक्ती सुरु केली, सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून याची सुरुवात करण्यात आली आणि आता टप्प्याटप्प्याने ती सार्वत्रिक केली जाणार असल्याचे संकेत आहेत. दुचाकी अपघातानंतर होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सर्वाधिक मृत्यू हेल्मेट नसल्याने होतात असा अहवाल म्हणे रस्ते सुरक्षा समितीसमोर ठेवला गेला आणि त्यानंतर हेल्मेटच्या वापराला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे ठरले . आता हा मृत्यूचा अहवाल काही आजचा नाही, किंवा त्या अहवालामध्ये काही नवीन देखील नाही. यापूर्वी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हेल्मेट सक्तीचे निर्देश दिले होते, तेव्हाही अशाच अहवालाचा आधार घेतला गेला होता . त्यामुळे शहरांमध्ये हेल्मेट वापरणे किंवा अत्यंत थोड्या प्रवासासाठी हेल्मेटचा वापर करणे आणि ते सांभाळणे व्यवहार्य आहे किंवा नाही यावर फारशी चर्चा करण्याचे कारण नाही आणि हेल्मेट सक्तीवर फार काही आक्षेप घ्यावेत असेही नाही.
मुद्दा तो नाहीच, मुद्दा हे तो अपघातानंतर होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी जी दघवाढव सुरु आहे तशी सक्रियता अपघात घडू नयेत यासाठी का दाखविली जात नाही? बीड जिल्ह्यातून अनेक राष्ट्रीय महामार्ग जातात , त्यातील भेगाळलेल्या रस्त्यांचे फोटो यापूर्वी माध्यमांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेकदा प्रशासनाच्या समोर आणले आहेत, मात्र त्यावर काहीच झाले नाही. हे भेगाळलेले रस्तेच अपघाताचे मोठे कारण आहे. राष्ट्रीय महामार्गापासून ते अगदी ग्रामीण रस्त्यांपर्यंत ठिकठिकाणी असलेले खड्डे हे अपघाताचे मोठे कारण आहे, त्यासाठी कधी कंत्राटदारांचे कान उपटावेत असे प्रशासनातील कोणालाच वाटत नाही. बीड हे जिल्ह्याचे ठिकाण, या शहरात तरी सिग्नल व्यवस्था असावी यासाठी काही होत नाही. संगणक आणि बॅटरी खरेदीसाठी कोट्यवधींचा निधी सहज उपलब्ध होतो,मात्र सिग्नलसारख्या विषयाला तडीस न्यावे असे कोणाला वाटत नाही. शहरांमध्ये सध्या मनमानी पद्धतीने गतिरोधक बसविण्याचे प्रमाण जिल्ह्यात सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. कोणताही रस्ता झाला की त्यावर लगेच लोक मनमानी पद्धतीने गतिरोधक टाकतातच. त्याची दाखल कोणतीच नगरपालिका घेत नाही. अशा मनमानी गतिरोधकामुळे देखील अपघात वाढले असून बळी देखील गेले आहेत. त्यासाठी काही करायला कोणती समिती पुढे येणार आहे का ? राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपूलच तांत्रिक दृष्ट्या चुकीचा असल्याचा अहवाल मध्यंतरी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला होता, त्यावर काही ठोस असे व्हायला हवे होते, मात्र असल्या प्रश्नांना भिडण्याची आवश्यकता प्रशासनाला वाटत नाही . अशा अपघातांना निमंत्रण देणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत, मात्र त्या दूर करण्यात फारसे स्वारस्य दाखवायला कोणी तयार नाही. मात्र त्या ऐवजी हेल्मेट सक्ती प्रशासनाला सोपी वाटणार असेल या मानसिकतेला काय म्हणावे. हेल्मेट सक्ती चा गाजावाजा करतानाच अपघातांच्या कारणांना भिड्याची आणि ती कारणे दूर करण्याची धमक प्रशासनाने, रस्ते सुरक्षा समितीने दाखविली तर जिल्ह्यासाठी ते अधिक फायद्याचे नक्कीच असेल.
