बीड दि. २२ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यात सारेच वाईट चालते आणि बीड जिल्ह्याला आपणच शिस्त लावू शकतो अशा अविर्भावात बीडचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी विकास कामांचे तुकडे पाडायचे नाहीत असे सांगितले. बांधकाम, रस्ते आदींच्या बाबतीत पाच दहा कामे एकत्रित केली , मात्र त्यांच्याच नियोजन समितीत महसूल विभागाच्या खरेदीत वेगवेगळ्या साहित्यासाठी एकत्रित मान्यता घेऊन नंतर मात्र त्याचे तुकडे पाडण्यात आले, विशेष म्हणजे प्रोजेक्टर साठी दोन वेगवेगळ्या निविदा देण्यात आल्या तर इन्व्हर्टर आणि बॅटरी एका निविदेत तर केवळ बॅटऱ्या दुसऱ्या निविदेत असा प्रकार जिल्ह्याच्या 'विवेकी ' प्रशासनाने केला. आता या मनमानीवर अजित पवार काही बोलणार आहेत का ? का अधिकाऱ्यांनी केले म्हणजे सारेच योग्य असे अजित पवारांनीच ठरवून टाकले आहे?
बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून महसूल विभागासाठीची सुमारे १० कोटीच्या आसपासची संगणक व इतर साहित्य खरेदी अगदी सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरली होती. आता या खरेदी प्रक्रियेत चक्क कामाचे तुकडे पाडण्यात आल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे. शाळा खोल्या, अंगणवाडी, छोटे रस्ते आदिकन्हया कामांमध्ये असेल किंवा इतर बांधकामांमध्ये तुकडे पडायचे नाहीत, काम एकत्रित मोठे केले तर दर्जेदार होते असे बीड जिल्ह्यात अजित पवार ओरडून ओरडून सांगत आले, त्यांनी तसे आदेश देखील दिले , मग तोच न्याय महसूल विभागामार्फत होत असलेल्या खरेदीला का लावला गेला नाही हा प्रश्न आहे.
जिल्ह्यात संगणक , प्रिंटर, इन्व्हर्टर , बॅटरी , प्रोजेक्टर , झेरॉक्स मशीन आदींच्या खरेदीसाठी सुमारे १० कोटींची तरतूद करण्यात आली. यासाठी एकत्रित मांन्यता घेण्यात आली. मात्र या साहित्यासाठी तीन वेगवेगळ्या निविदा काढण्यात आल्या . विशेष म्हणजे एका निविदेत १० प्रोजेक्टर तर दुसऱ्या निविदेत ०७ प्रोजेक्टर अशी मागणी नोंदविण्यात आली. एका निविदेत बॅटरी संचासह ५१ इन्व्हर्टर तर दुसऱ्या निविदेत ९६ इन्व्हर्टर बॅटरी अशी मागणी असणाऱ्या निविदा काढण्यात आल्या. आणि त्यासाठी मग वेगवेगळ्या पुरवठादारांना आदेश देण्यात आले आहेत. मग हा प्रकार कामाचे तुकडे पाडण्याचा होत नाही का ? आणि आता हे अजित पवारांना कसे चालते ? जेम पोर्टलच्या निकषाप्रमाणे एखाद्या निविदेतील सर्व साहित्यासाठी निविदा भरली तरच प्रक्रिया पूर्ण होते, म्हणून मग विशिष्ट लोकच या प्रक्रियेत यावेत यासाठी तर असे तुकडे पाडण्यात आले नाहीत ना ? याचे उत्तर बीड जिल्हा वासियांना मिळायला हवे.
उपदेशाचे डोस पाजणारे अजित पवार काय करणार ?
बीड जिल्ह्यात येऊन अजित पवार नेहमी उपदेशाचे डोस पाजतात . येथील लोक कशी नियमांची पायमल्ली करतात हे संगणतात. आता त्यांच्याच आशिर्वादावर इथले 'विवेकी ' प्रशासन नियमांची पायमल्ली करत कामांचे तुकडे पडून मोकळे झाले झाले आहे. या प्रकरणात अजित पवार तसेच खडे बोल प्रशासनाला सुनावणार का आणि ही प्रक्रिया रद्द करणार का आपले प्रशासनाला असलेले आशीर्वाद तसेच कायम ठेवणार ?
'आरए' ची तरतूदच ठेवली नाही
जेम पोर्टलद्वारे ज्यावेळी खरेदी केली जाते, त्यावेळी साधारणतः 'आरए' अर्थात रिव्हर्स ऑक्शन ची गरुड केली जाते. म्हणजे तांत्रिक बाबी तपासल्यानंतर ज्यावेळी आर्थिक बाजू उघडली जाते, त्यावेळी तांत्रिक दृष्ट्या पात्र एजन्सीला आणखी देखील काही दर बदलायचे आहेत का याची संधी दिली जाते. यामुळे मग पुन्हा स्पर्धा वाढून शासनाला कमी दरांमध्ये त्या वस्तू उपलब्ध होऊ शकतात . मात्र या निविदांमध्ये अशी 'आरए ' ची तरतूदच ठेवण्यात आली नसल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये नेमके कोणाचे हितसंबंध अडकलेले आहेत याचाही विचार व्हायला हवा
