मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अधिकचा वेळ मागितला होता. यावर आज (दि. १२) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. तसेच १५ फेब्रुवारी पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्यात याव्यात, अशी डेडलाईन सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली होती. त्यानुसार राज्यातील नगरपरिषदा-नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या, तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुमधडाका सुरू आहे. प्रशासकीय कारणास्तव १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळाली आहे.सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्दुवाडी येथील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नगरपालिका, महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन निर्णयास अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सुरुवातीस सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते; मात्र कालांतराने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले असतानाही नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले; मात्र याच आदेशात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत केवळ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्याच २९ महापालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होणार आहेत. तसेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची आणि त्याचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील आठवड्यात घोषित करण्याची तयारी आयोगाने केली होती.
पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे इतर २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दाखविली होती. या २० मधील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत, अशी भूमिका आयोगाने घेतली होती.
