मुंबई : माझी शेती माझा सातबारा मी नोंदविणार पिकांचा पेरा, या ब्रीदवाक्याला धरून राज्य शासनाने ई-पीक नोंदणी बंधनकारक केली. यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात या कालावधीत राज्यभरात ४७ टक्के एवढीच ई-पीक नोंदणी झाली. नोंदणी प्रक्रियेत वारंवार तांत्रिक अडचणी येत आहे. यामुळे राज्यातील ८८ लाख हेक्टर क्षेत्र नोंदणी प्रक्रियेपासून दूर आहेत. यामुळे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमीअभिलेख कार्यालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीसाठी मुदत वाढविल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक पेऱ्याची नोंद करण्यासाठी ई-पीक पाहणी प्रक्रिया राबविली जात आहे. ही प्रक्रिया राबविताना व्हर्जन थ्री हे सुधारित सॉफ्टवेअर अमलात आणले आहे. यामध्ये शेतशिवारात पोहचल्यानंतरच पिकांची नोंद घेतली जाणार आहे. अक्षांश-रेखांश याचा मेळ होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात शेतकरी स्वतःच्या शेतात पोहचल्यानंतर ही अक्षांश-रेखांश दाखवित नाही. यामुळे शेती पिकांच्या नोंदीच घेतल्या जात नाही. तुम्ही कार्य क्षेत्राबाहेर आहत, असा संदेश मिळतो. त्यामुळे निम्मे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. काही भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेकांना ई-पिकाची नोंद करता आली नाही.
४९ हजार सहायक पोहोचणार मदतीला
शेतकऱ्यांची ई-पीक नोंदणी मुदत संपल्यानंतर राहिलेल्या पीक पेऱ्याची नोंद करण्यासाठी सहायकांवर जबाबदारी दिली जाणार आहे. यासाठी ४९ हजार ३६६ सहायकांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणीत मोलाचा हातभार लागणार आहे.
केवळ ८१ लाख हेक्टरवरच्या नोंदी
राज्यात पेरणीयोग्य क्षेत्र १ कोटी ६९ लाख हेक्टरचे आहे. यापैकी ई-पीक पाहणी प्रयोगात ८१ लाख ४ हजार हेक्टरच्या नोंदी झाल्या. तर ८८ लाख हेक्टरच्या नोंदी अजून बाकी आहेत. एकूण क्षेत्राच्या ४७ टक्के क्षेत्रावर ह्या नोंदी झाल्या आहेत. अजून ५३ टक्के क्षेत्रावरील नोंदी बाकी आहेत.
