संजय मालाणी
बीड दि. १२ :जिल्हापरिषदेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच बीड जिल्हापरिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित महिलेसाठी राखीव झाले आहे. यापूर्वी बीड जिल्हापरिषदेत ओबीसी, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गात हे अध्यक्षपद फिरत राहिलेले आहे. बीड जिल्हापरिषदेच्या स्थापनेनंतरच्या ६३ वर्षाच्या कालावधीत सुमारे ३८ वर्ष अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गात, त्यातही २९ वर्ष मराठा समाजाकडे राहिले, तर १९९२ नंतरच्या काळात ओबीसींना जिल्हापरिषदेत प्रतिनिधित्व मिळत गेले. सुमारे १४ वर्ष बीड जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षपदावर ओबीसींना संधी मिळाली .
बीड जिल्ह्यातील सामाजिक समीकरणांवरून सध्या राज्यभरात चर्चा सुरु असते. आ. प्रकाश सोळंके यांनी तर यापूर्वी जाहीरपणे बीड जिल्हा ओबीसींसाठीच राखीव असावा असे वक्तव्य केले होते. मात्र स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या राजकारणाचा विचार केला तर बीड जिल्हा परिषदेवर दीर्घकाळ खुल्या प्रवर्गाचेच वर्चस्व राहिलेले आहे. १९६२ ला जिल्हापरिषदेची स्थापना झाली. त्याला आता ६३ वर्ष होत आहेत. या काळात तब्बल ३८ वर्षाचा कालावधी खुल्या प्रवर्गासाठी होता. या ३८ वर्षात २९ वर्ष मराठा समाजाच्या व्यक्तींनी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. १९९२ नंतर ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु झाली, त्यानंतर खऱ्याअर्थाने जिल्हापरिषदेच्या राजकारणात ओबीसींचा प्रभाव वाढत गेला. जिल्ह्यात दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे राजकारण बहरू लागले तो कालावधी देखील हाच . त्यानंतरच्या काळात सुमारे १४ वर्ष ओबीसींना जिल्हापरिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले. यात नारायणराव ढाकणे आणि सविता गोल्हार यांचा कालावधी गणलेला नाही.
आरक्षणापुर्वी डॉ. ढाकणे तर आरक्षणानंतर सविता गोल्हार खुल्या पद्धतीने झाले अध्यक्ष
जिल्हापरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण १९९४ पासून लागू झाले, मात्र हे आरक्षण नसताना देखील डॉ. नारायणराव ढाकणे हे १९८४ ते १९९० या काळात जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष राहिले होते. तर २०१७ ते २०१९ या काळात जिल्हापरिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण असताना सविता गोल्हार या ओबीसी व्यक्तीला अध्यक्षपदाची संधी मिळाली.
अडीच वर्ष अनुसूचित जमातीकडे सूत्रे
बीड जिल्हा परिषदेत मार्च २००७ ते नोव्हेंबर २००९ या अडीच वर्षाच्या काळात मीरा गांधले यांच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या महिलेला अध्यक्षपदाची संधी मिळाली .
खुल्या प्रवर्गातून यांना मिळाली संधी
१९६२ पासून बीड जिल्हा परिषदेत सुंदरराव सोळंके, सयाजीराव पंडित , शिवाजीराव पंडित, डी. एस. देशमुख(वीडेकर ),सोनाजीराव रांजवन,भगवानराव लोमटे,सय्यद अब्दुल्ला , विजयसिंह पंडित , शिवकन्या सिरसाट यांना खुल्या प्रवर्गातून अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. यातील सुंदरराव सोळंके, शिवाजीराव पंडित पुढे मंत्री झाले तर सयाजीराव पंडित खासदार झाले. या शिवाय आसराजी जगताप , किसनराव सोळंके , के टी हिंगे ,टी.डी. पाटील , एल. व्ही. साबळे आदींना काही कालावधीसाठी प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली
हे ओबीसी चेहरे झाले अध्यक्ष
डॉ. नारायणराव ढाकणे हे ओबीसी आरक्षण लागू होण्यापूर्वी जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष राहिलेले होते. ओबीसी आरक्षणाचे सूत्र लागू झाल्यानंतर उषा दराडे ,पंडितअण्णा मुंडे, गौळणबाई मुंडे, देवेंद्र शेटे, डॉ. शिवाजी राऊत , शोभा पिंगळे यांना ओबीसी आरक्षणातून तर सविता गोल्हार यांना खुल्या प्रवर्गातून अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. यातील उषा दराडे पुढे विधानपरिषदेच्या सदस्य झाल्या. दरम्यान जी एन कराड , विक्रम मुंडे हे काही काळ प्रभारी अध्यक्ष होते.
