जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (अ) विवेकी निर्णयाविरोधात कर्मचारी आक्रमक  
बीड दि.२ (प्रतिनिधी): पालकमंत्र्यांचे लाडके असल्याने बीड जिल्ह्यात सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा (Collector Beed) मनमानी (Aytocracy)कारभार सुरु आहे. कर्मचाऱ्याला नोटीस किंवा म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच गेवराई तहसीलमधील २ महसूल कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नीलम्बित (Suspend) केले होते. त्याविरोधात आता महसूल कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दोन दिवसात हे निलंबन मागे घेतले गेले नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महसूल कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
अर्धन्यायिक प्रकरणातील निकाल पोर्टलवर अपलोड केला नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सुट्टीच्या दिवशी गेरे तहसीलमधील महसूल सहायक जयश्री टाक आणि सहायक महसूल अधिकारी ए. एम. दहिवाळ यांना निलंबित केले. कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याअगोदर त्यांना किमान एक नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे अपेक्षित असते, मात्र अशी कोणतीही संधी न देता जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट निलंबित केल्याने महसूल कर्मचारी(Revenue employees) आक्रमक झाले आहेत. यासंदर्भाने मंगळवारी महसूल कर्मचारी संघटना आणि तलाठी मंडळ अधिकारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बीडचे अप्पर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक यांची भेट घेऊन त्यांना निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे. कोणतीही नोटीस न देता केलेली कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत दोन दिवसात निलंबन मागे घेतले नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
 

मंडळ अधिकाऱ्यावरील कारवाई बाबतही दुजाभाव
या दोन कर्मचाऱ्यांसोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडळ अधिकारी संतोष हांगे यांना देखील प्रलंबित फेरफारांचे कारण दाखवत निलंबित केले. विशेष म्हणजे निलंबन आदेश निघाले तेव्हा त्यांच्या लॉगीनवर फेरफारच प्रलंबित नव्हते असे सांगितले जाते. त्यातही संतोष हांगे यांच्यासोबतच आणखी दोन मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव देण्यात आला होता, त्या दोघांना 'एक संधी ' देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि संतोष हांगे यांना मात्र निलंबित करण्यात आले. त्याबद्दलही महसूल कर्मचारी आणि तलाठी मंडळ अधिकारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना कर्मचारी संघटनांच्या वतीने' प्रशासन मोजक्या कर्मचाऱ्यांना टार्गेट ' (Target)करत असल्याचा आरोप केला
 

लॉगीनच नाही, निकाल अपलोड करायचे कसे ?
गेवराई तहसीलमधील ज्या दोन कर्मचाऱ्यांना निकाल अपलोड न केल्यामुळे निलंबित केले आहे, त्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना संबंधित संकेत स्थळाचे लॉगीनच देण्यात आलेले नसल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या दोघानांही यासंदर्भातील प्रशिक्षण देखील देण्यात आलेले नव्हते. मात्र असे कोणतेही म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले.