राज्याचे उपमुख्यमंत्री, त्यातही अर्थमंत्री हे स्वतःच जर एखाद्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, तर मग त्या जिल्ह्याला गरज असणार तरी कशाची. त्यांनी शब्द उच्चारायचा अवकाश, लगेच शासन निर्णयच निघणार, याचा अनुभव सध्या बीड जिल्हा घेत आहे. अजित पवारांचा प्रत्येक दौरा म्हणजे जणू नवनवीन प्रकल्पांच्या घोषणांची अतिवृष्टीच. त्यामुळे बीडची बारामती होणार या सुस्वप्नात सध्या बीडकर आहेत. केवळ बीडच कशाला, राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यात सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून घोषणांचा पाऊस पडत आहेच, पण प्रश्न आहे तो नवनव्या घोषणा केल्या जात असताना मागच्या योजनांचे काय? जे कार्यक्रम, प्रकल्प सुरु, विकासकामे सुरु आहेत, त्यांच्या निधीचे काय? त्या निधीच्या नावाने 'ठण ठण ... ' असताना केवळ घोषणांच्या अतिवृष्टीने विकासाची शेती पिकायची कशी?
 
       अजित पवार म्हणजे राज्यातील धडाकेबाज नेते आहेत. त्यांची पूर्वीची ओळख आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर असलेला नेता अशी होती, पण आता त्यांनीच स्वतःची ती ओळख पुसायची असे ठरविलेले असावे कदाचित. आता त्यांना देखील घोषणा आवडू लागल्या असाव्यात , महायुतीची मजबुरी असेल किंवा आणखी काही, पण अजित पवार सध्या मोठमोठ्या घोषणा करत आहेत . अजित पवारांकडे पुण्यासोबतच बीडचेही पालकमंत्रिपद आहे. त्यामुळे आता बीडला अजित पवारांसारख्या पालक असेल तर बीडकरांसाठी ती पर्वणीच . त्यामुळेच अजित पवारांच्या प्रत्येक बीड जिल्हा दौऱ्यात त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या मागण्यांची अनेक निवेदने येतात आणि अजित पवारांचा कामाचा धडाका तर सर्वश्रुत आहेच. एखाद्या विषयावरची बैठक संपायचा अवकाश त्या विषयाचा शासन आदेश निघालाच म्हणून समजा , याचा प्रत्येक नागरिकाला अभिमान , आता बीड जिल्ह्याला बारामती होण्यापासून स्वतः अजित पवार देखील रोखू शकणार नाहीत असेच प्रत्येकाला वाटतेय. बरे अजित पवारांचे शब्द म्हणजे देखील थोडे थोडके नाहीत , शंभर दोनशे कोटींच्या खाली ते बोलतच नाहीत. त्यामुळे ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या कानांचे पारणे फिटले आहेच, आता फक्त या घोषणा प्रत्यक्षात उतराव्यात म्हणजे बीडकरांच्या डोळ्याचे देखील एकदाचे पारणे फिटेल.
आता उतराव्यात यासाठी म्हणायचे , की या घोषणांचा पाऊस बीड जिल्ह्यावर पडत असताना जिल्ह्यातील एकूणच शासकीय कामांच्या देयकांची वास्तव परिस्थिती काय आहे हे देखील एकदा पाहिले पाहिजे. ज्याला आमदार फ़ंड किंवा आमदार स्थानिक विकास निधी म्हणतात , त्या आमदार फंडातून मतदारसंघातील स्थानिक कामे करता येत असतात, मात्र सध्याची विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून आणखी आमदार फंडाचा एक रुपयाही आला नाही असे जाणकार सांगतात . आता चालू आर्थिक वर्षातील चार महिने संपून पाचवा महिना देखील संपण्याच्या वाटेवर आहे , त्यावेळची परिस्थिती अशी आहे. ग्रामविकास विभागाचा '२५-१५' म्हणून एक कार्यक्रम असतो, त्याचाही निधी मागच्या कित्येक महिन्यात आलेलाच नाही. अल्पसंख्यांक विकास कार्यक्रमाची अवस्था तशीच, एकनाथ शिंदेंच्या काळात ज्यांनी मोठ्या 'सायासाने ' कोट्यवधींच्या कामांना 'विहित पद्धतीने' मान्यता मिळविल्या, त्याचाही निधी आलेला नाही. जिल्ह्यात अनेक इमारतींची कामे सुरु आहेत, अनेक इमारतींचे नव्याने भूमिपूजन होत आहे, मात्र कोट्यवधींचे काम असताना लाखातही निधी येत नाही, अगदी अर्थसंकल्पित कामांचा देखील निधी मिळत नाही असे चित्र बीड जिल्ह्यात आहे. जलजीवन अभियानाची मोठ्याप्रमाणावर कामे जिल्ह्यात सुरु आहेत, मात्र त्या कामांना देखील निधी नसल्याने कंत्राटदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. हे झाले मोठमोठ्या योजनांचे , पण शिवभोजन सारखी योजना , त्याची सहा सहा महिन्याची देयके नाहीत, वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, त्याचा मावेजा मिळत नाही. न्यायालयातून जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते सचिवांपर्यंत अनेकांना नोटिसा निघतात, शासकीय कार्यालयातील साहित्याची जप्ती होते, मात्र निधी मिळत नाही. वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या, त्याचे पैसे वर्षानुवर्षे मिळत नाहीत , रेशन दुकानदारांचे मार्जिन , ते देखील वेळेवर नाही अशा एक ना अनेक गोष्टींची देयके सध्या सरकारला देता येत नाहीत हे महाराष्ट्राचे वास्तव आहे. हे चित्र एकट्या बीड जिल्ह्याचे नाही, तर संपूर्ण राज्याचे आहे . अजित पवार संपूर्ण राज्याचे अर्थमंत्री आहेत , आणि निधीची परिस्थिती अशी आहे. कंत्राटदार 'हवे तर काम रद्द करा, दंड करा , पण आम्ही काम सुरु करणार नाही ' अशा भूमिकेत आहेत. या साऱ्या निधी टंचाईमुळे अडचणीत आलेले केवळ कंत्राटदार नाहीत, त्यांच्यावर अवलंबून असलेले व्यापारी, कामगार, मजूर आणि इतरही घटक आहेतच. ते सारे जिल्ह्यातलेच आहेत. त्यामुळे एकूणच जिल्ह्यावर आर्थिक मंदीचे सावट आहे. आणि यावर कोणी बोलायला तयार नाही. कार्यकर्ता भिकेला लागण्याची वेळ आली आहे, जुन्या कामांची दायित्वे तशीच असताना केवळ नवनव्या कामांच्या घोषणा होत आहेत. त्यामुळे या घोषणांच्या अतिवृष्टीमध्ये भिजण्याचा समाधान मानायचे का निधीच्या दुष्काळामुळे कसे होणार याची चिंता करायची हे एकदा अजित पवारांनीच सांगायला हवे.