जालना :पीकहानीबद्दल शासनाने वितरित केलेल्या अनुदान वितरणाच्या संदर्भात तत्कालीन दोन तहसीलदारांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.
२०२२ ते २०२४ दरम्यान अतिवृष्टीमुळे पीकहानी झाल्याबद्दल अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांत वितरित ७९ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या निधीची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने केली. त्यानंतर या दोन्ही तालुक्यांत २४ कोटी ९० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याच्या आरोपावरून अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. आता हे प्रकरण तपासासाठी जिल्हा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आले आहे.
आतापर्यंत या प्रकरणात २२ तलाठी आणि ७ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी एक तलाठी मयत झालेला आहे. जिल्हा प्रशासनाने २१ तलाठी निलंबित केलेले असून ३६ तलाठ्याच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. यासंदर्भात ४५ ग्राम‌सेवकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २८ ग्रामसेवकांचे खुलासे मान्य करण्यात आले असून १७ ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एकूण २१ कृषी सहाय्यकांना यासंदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १९ ग्रामसेवकांचे खुलासे मान्य करण्यात आले असून दोन ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
२०२२, २०२३ आणि २०२४ या वर्षात झालेल्या अनुदान वितरणातील गैरप्रकाराचे हे प्रकरण आहे. ‘महाआयटी’ वरून विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-पंचनामा पोर्टलवर तहसीलदारांचा ‘लॉगिन आयडी’ वापरून हा गैरप्रकार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
