बीड दि. ८ (प्रतिनिधी ) ; मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न म्हणून मागच्या काळात म्हणजे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या काळात सारे प्रशासन आणि पोलीस पवन आणि सौर ऊर्जा कंपन्यांच्या दिमतीला लागले होते. या कंपन्यांना जागेचा ताबा देण्यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना दमात घेत होते , पोलीस प्रशासन अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन शेतकऱ्यांनाच 'खाक्या ' दाखवीत होते. आता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ऊर्जा कंपन्यांनी घेतल्या आहेत, ते शेतकरी कंपनीला मावेजा मागायला लागले तर कंपन्या त्यांनाच खंडणीखोर ठरवीत आहेत. मग आता त्या शेतकऱ्यांनी मावेजासाठी कोणाच्या दारात जायचे ? ज्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीचा ताबा कंपनीला मिळवून देण्यासाठी अधिकार वापरले आता शेतकऱ्यांना मावेजा मिळवून देण्यासाठी ते अधिकारी समोर येणार आहेत का ?
बीड जिल्ह्यात मागच्या काही काळात पवन आणि सौर ऊर्जा कंपन्यांनी अगदीच उच्छाद मांडला आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीसारखे या कंपन्या सरकारी यंत्रणा वापरून शेतकऱ्यांना गंडवीत आहेत . शेतकऱ्यांना मावेजा देण्याचे कोणते निश्चित निकष नाहीत, ज्याला जितका वाटेल तितका मावेजा द्यायचा आणि त्याने जमीन द्यायला नकार दिला की प्रशासन आणि पोलिसांना हाताशी धरून दादागिरीने जमिनीचा ताबा घ्यायचा हा धंदा या कंपन यांनी केला. आता शेतकऱ्यांना मावेजा द्यायला मात्र कंपन्या तयार नाहीत.
उदाहरणच द्यायचे तर निवृत्त मंडळ अधिकारी परमेश्वर राख यांच्या थेरला येथील शेतात रिन्यु कंपनीने रस्ता केला आहे. त्यासाठीत्यांची जमीन वापरण्यात आली. या रस्त्याचे, जमीन वापरल्याचे पंचनामे आहेत, त्यावर तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी आणि कंपनी प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मात्र आता त्या रस्त्याचा मावेजा द्यायला कंम्पनी तयार नाही. उलट राख यांनाच तुमच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करू म्हणून धमकावले जात आहे. परमेश्वर राख यांनी यासंदर्भात उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली आहे, मात्र कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही.
दोन दिवसांपूर्वी पाटोदा तालुक्यातच आणखी एका शेतकऱ्याला ऊर्जा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अशीच खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली आणि पोलीस कंपनीची बाजू घ्यायलाच बसले आहेत .
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घ्यायची नाही आणि ऊर्जा कंपनीसाठी मात्र असलेले, नसलेले सारे अधिकार वापरायचे अशी तऱ्हा सध्या बीड जिल्ह्यात प्रशासन आणि पोलिसांची सुरु आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे हा प्रश्न आहे. जे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या जमिनीचा बळजबरीने ताबा ऊर्जा कंपनीला देत होते आता ते अधिकारी स्वतःच्या वेतनातून शेतकऱ्यांना मावेजा देणार आहेत का ?
लोकप्रतिनिधींचे मौन
बीड जिल्ह्यातील बीड, केज , आष्टी, गेवराई या मतदारसंघांमध्ये ऊर्जा कंपन्यांची कामे सुरु आहेत. सध्या बीड, आष्टी , केज मध्ये या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचा छळ सुरु आहे. शेतकरी या कंपन्यांकडून नागविला जात आहे, मात्र येथील लोकप्रतिनिधी या विषयात बोलायला, प्रशासन आणि ऊर्जा कंपन्यांना काही विचारायला तयार नाहीत. इतरवेळी शेतकऱ्यांसाठी आपण किती झटतो हे दाखवायला पुढे असणारे आमदार, खासदार ऊर्जा कंपन्यांच्या दादागिरीबद्दल मात्र मौन पाळून का आहेत या प्रश्नाचे उत्तर सामान्य शेतकऱ्यांना मिळायला तयार नाही .
