बीड दि. ९ (प्रतिनिधी ) : एकीकडे देशाला महासत्ता करण्याच्या आणि 'महाराष्ट्र आता थांबणार नाही' च्या घोषणा केल्या जात असताना , प्रसूतीसाठी लाखोंचे डिपॉझिट भरता न आल्याने मातामृत्यू होत असताना महाराष्ट्रात प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेतील उपकेंद्रांचा देखील मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा असल्याचे चित्र आहे. राज्यात लोकसंख्येच्या निकषानुसार १३ हजार ७९६ आरोग्य उपकेंद्र असणे आवश्यक आहे, प्रत्यक्षात मात्र १० हजार ७६६ इतकेच उपकेंद्र कार्यंवित असल्याचे चित्र राज्यात आहे.
मागच्या कलर राज्य सरकार प्राथमिक आरोग्याच्या जबाबदारीतून अंग झटकण्याचे काम करीत आहे. संदर्भ सेवांवरील ताण कमी व्हावा यासाठी प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांची व्यवस्था आहे. या उपकेंद्राच्या माध्यमातून १२-१३ प्रकारच्या आरोग्य सेवा दिल्या जाणे अपेक्षित आहे, यात बाळंतपण , नवजात बालक आरोग्य सेवा, किशोरवयीन आरोग्य आदी बाबींचा समावेश आहे. मात्र राज्यात या आरोग्य उपकेंद्रांचाच मोठ्या प्रमाणावर अनुशेष असल्याचे चित्र आहे. आजघडीला राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत सुमारे ३०३० उपकेंद्रांची कमतरता असल्याचा आरोग्य विभागाचाच अहवाल आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नुकताच आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला, त्यातून सदरची बाब समोर आली आहे.
अशी आहे कमतरता
घटक आवश्यक कार्यान्वित तूट
राज्य १३७९६ १०७६६ ३०३०
बीड ४१४ २९६ ११८
धाराशिव २७५ २१६ ५९
लातूर ३६६ २५२ ११४
१ हजार उपकेंद्रांचे कामच सुरु नाही
राज्यात नव्याने १२७९ उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे, मात्र यातील केवळ २७१ उपकेंद्राचे काम सुरु झाले आहे. उर्वरित १हजार ८ उपकेंद्राच्या कामांना अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. या कामनासाठी सुमारे ६०० कोटींचा निधी आवश्यक आहे. बीड जिल्ह्यात ६१, धाराशिवमध्ये १० तर लातूरमध्ये ५ उपकेंद्राचे काम सुरु झालेले नाही.
